येस बँक तसेच डीएचएफएलसंबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांच्या मालमत्तेवरील जप्ती कायम ठेवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज रद्द केला. ईडीने जप्त केलेल्या मालमत्तांवरील जप्ती कायम ठेवण्यास कोणताही आधार नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने ईडीचे अपील फेटाळून लावले आहे. अपीलीय न्यायाधिकरणाने पुणे आणि नागपूरमधील सुमारे 25 कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवरील जप्ती कायम ठेवल्याच्या निर्णयाला आव्हान देत अविनाश भोसले, समिट रिअॅल्टी प्रा. लि. आणि गौरी भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता, तर ही जप्ती कायम ठेवण्याची मागणी करत ईडीनेही हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज बुधवारी खंडपीठाने निकाल जाहीर करत ईडीला दणका दिला व ईडीची याचिका फेटाळून लावली.
Comments are closed.