कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात मुंबईतील दंडाधिकारी न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. पतीद्वारे पत्नीला पोटगी न देणे किंवा तिच्या चरितार्थाची सोय न करणे हा कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत आर्थिक छळ असून तो गंभीर गुन्हा आहे. इतकेच नव्हे तर पतीने स्वत:चे उत्पन्न लपवणे हा कौटुंबिक हिंसाचारच आहे, असे निरिक्षण अंधेरीतील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी नोंदवले आहेत. याच आधारे न्यायालयाने विभक्त पत्नीला 8 हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी आणि 4 हजार रुपयांचे घरभाडे मंजूर केले.
सध्या अंधेरी परिसरात राहणाऱ्या सुशीला विश्वकर्मा यांचा विवाह उत्तर प्रदेशातील जौनपूर येथे हिंदू रितीरिवाजांनुसार मुकेश विश्वकर्माशी झाला होता. लग्नानंतर काही दिवसांतच हुंड्यासाठी आणि मुंबईत खोली खरेदी करण्यासाठी सासरच्या लोकांनी त्यांचा शारीरिक व मानसिक छळ सुरू केला. तसेच गळा दाबून मारण्याचाही प्रयत्न केला. दाम्पत्याला एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. पतीने गरोदरपणात काळजी घेतली नाही आणि शेवटी मारहाण करून घराबाहेर काढले, असा आरोप करीत महिलेने दंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेतली. तिच्या याचिकेवर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी शैलजा पांडे यांनी निर्णय दिला.
पतीने पत्नीला पोटगी किंवा कोणतीही आर्थिक मदत पुरवली नसल्याची वस्तुस्थिती कौटुंबिक हिंसाचार सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी आहे. तसेच पतीने स्वतःच्या उत्पन्नाचे साधन आणि खरी माहिती देणे ही पतीची कायदेशीर जबाबदारी आहे. हिंदुस्थानच्या सामाजिक रचनेचा विचार करता कोणतीही महिला केवळ पोटगी मिळवण्यासाठी किंवा पतीला त्रास देण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचाराची खोटी तक्रार दाखल करत नाही. पत्नी आणि दोन अल्पवयीन मुलांचा सांभाळ करणे ही पतीची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. पती आपल्या कर्तव्यापासून पळ काढू शकत नाही, अशी निरिक्षणे न्यायालयाने नोंदवली आणि याचिकाकर्त्या सुशीला मुकेश विश्वकर्मा यांना अंतरिम पोटगी मंजूर करीत दिलासा दिला.
Comments are closed.