जलजीवन मिशन योजनेतील वाढीव खर्चाचा ‘कार्यक्रम’ सुरूच, तब्बल तीन हजार कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता; खर्च दुप्पट, तरीही कामे अपूर्णच!

घराघरांत नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखलेल्या महाराष्ट्रातील ‘जलजीवन मिशन’ योजनेच्या नावाखाली सध्या कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी सुरू आहे. चुकीचे नियोजन, सर्वेक्षणातील त्रुटी, अंमलबजावणीतील विलंब आणि योजनेतील बदल यांमुळे या योजनेचा खर्च एकीकडे दुपटीहून अधिक वाढला आहे, तर दुसरीकडे तांत्रिक बदलांमुळे नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर व परभणी येथील योजनांचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. परिणामी, तब्बल ३ हजार ७३ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची वेळ आली असून, याचा मोठा आर्थिक फटका राज्याच्या तिजोरीला बसला आहे.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर झालेल्या ‘कॅग’ (CAG) च्या अहवालात, जलजीवन मिशनचा खर्च दुप्पट होऊनही कामे अपूर्ण राहिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच, तीन जिल्ह्यांतील १३ योजनांचा खर्च ३ हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे.

तांत्रिक बदलाचा राज्याच्या तिजोरीला फटका

जलजीवन योजनेतील डिझाईन चुकीच्या पद्धतीने केल्यामुळे खर्च वाढल्याची कबुली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दिली होती. नेमकी हीच कारणे या १३ प्रस्तावांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देताना नमूद करण्यात आली आहेत. ‘तांत्रिक बदल आणि वस्तू व सेवा कराच्या (GST) दरांतील वाढ’ यांमुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचे प्रस्तावात नमूद आहे. राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने या सुधारित मान्यतेच्या १३ प्रस्तावांना एका फटक्यात मंजुरी दिली आहे.

प्रकल्पांचा खर्च चौपट वाढवला

छत्रपती संभाजीनगरमधील मौजे बाजार सावंगी येथील जलजीवन मिशन योजनेच्या ४६ कोटी ६ लाख रुपयांच्या मूळ खर्चाला सुरूवातीला मान्यता देण्यात आली होती. परंतु तांत्रिक बदलांमुळे या योजनेचा खर्च १२५ कोटी ७५ लाख रुपयांवर गेला आहे. तसेच, छत्रपती संभाजीनगरमधील खुलताबाद तालुक्यातील मौजे झरी येथील योजनेचा मूळ खर्च ८६ लाख ९४ हजार रुपये होता; मात्र तांत्रिक बदल व जीएसटी वाढीमुळे हा खर्च थेट १८४ कोटी ७ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. तसेच खुलताबादमधीलच बोखडण येथील ३२ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या मूळ प्रस्तावाचा खर्च सुधारित मान्यतेनंतर १३२ कोटी ४६ लाख रुपयांवर गेला आहे.

‘कॅग’चा गंभीर ठपका

जलजीवन मिशनचा खर्च दुप्पट झाला, तरीही कामे अपूर्ण असल्याचा गंभीर ठपका कॅग (CAG) अहवालात ठेवण्यात आला आहे. राज्यात सुरू झालेल्या सुमारे ५१ हजार ५६० पाणीपुरवठा योजनांपैकी केवळ १२ हजार ७०३ (२४.६४ टक्के) योजना पूर्ण झाल्या आहेत, तर ३८ हजार ८५७ योजना (७५.३ टक्के) अद्याप प्रलंबित आहेत. या योजनेसाठी केंद्राकडून ५९ हजार ७४० कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते; परंतु उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) वेळेवर न दिल्याने राज्याला केवळ २७ हजार ६५७ कोटी रुपये (४६.३ टक्के निधी) प्राप्त झाल्याच्या त्रुटीकडेही कॅगने लक्ष वेधले आहे.