जमीन-नोकरी सुरक्षेकरता केंद्राचा मोठा संकेत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीरपासून वेगळे करत लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला होता. यामुळे ‘काश्मीर केंद्रीत राजकारणा’पासून मुक्ती मिळाली असली तरीही लडाख लोकशाही अधिकार, घटनात्मक सुरक्षा आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या मागणीवरून आंदोल करत राहिले. परंतु आता केंद्र सरकार आणि लडाखच्या प्रतिनिधी संघटना लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स (केडीए) दरम्यान सहमती झाली असून ती लडाखच्या असंतोषाला दूर करण्याचा प्रयत्न करणारी आहे.
केंद्राने केंद्रशासित प्रदेश स्तरावर एक निर्वाचित संस्था निर्माण करण्यावर सहमती दर्शविली आहे. या सभागृहाला विधायी, कार्यकारी आणि वित्तीय अधिकार मिळणार आहेत. तसेच जमीन, नोकरी आणि संस्कृतीच्या सुरक्षेसाठी अनुच्छेद-371 सारख्या घटनात्मक तरतुदींवरही सहमती निर्माण झाली आहे.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा लागून असल्याने लडाखची संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून चर्चा होत असते. तर लडाखचे लोक स्वत:च्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक चिंतांवरूनही आवाज उठवत आहेत. कुठल्याही घटनात्मक सुरक्षेशिवाय बाहेरील गुंतवणूक आणि अनियंत्रित पर्यटन भविष्यात सामाजिक संरचना बदलून टाकेल अशी भीती लडाखच्या लोकांना सतावतेय.
लोकसहभाग आवश्यक
2019 नंतर प्रशासन जवळपास पूर्णपणे नोकरशाहीच्या हातात गेले होते. याचमुळे आता लडाखच्या संघटना आणि केंद्रादरम्यान झालेली सहमती महत्त्वपूर्ण आहे. यानुसार केंद्रशासित प्रदेश स्तरावर जी निर्वाचित संस्था असेल, तिला सर्व अधिकारी उत्तरदायी असतील. लडाख सध्या आर्थिक स्वरुपात आत्मनिर्भर नाही आणि स्वत:च्या महसुलातून प्रशासकीय खर्च उचलू शकत नसल्याचा युक्तिवाद करत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी मान्य केली नाही. लडाखच्या संघटना देखील या युक्तिवादावर सहमत दिसून येत आहेत.
चीनला लागून असलेली सीमा
सध्या निर्माण झालेली सहमती पुढील काळात पूर्ण राज्याचा मार्ग खुला करणार असल्याचे लडाखच्या संघटनांचे मानणे आहे. लडाख हे चीनच्या सीमेला लागून असल्याने राजकीय असंतोष येथे दीर्घकाळापर्यंत कायम राहणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून योग्य नसल्याचे मानले जात होते.
Comments are closed.