एकनाथ शिंदेंच्या काळातील आणखी एक योजना बंद, रेशनकार्डधारक कुटुंबातील महिलांना मिळणारी साडी बंद

By Marathi On Jul 17, 2026

लाडकी बहिन योजना : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तून (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) लाखो महिलांची नावे वगळल्याची चर्चा ताजी असतानाच, राज्य सरकारने महिलांना आणखी एक मोठा झटका दिला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (मराठी) यांच्या कार्यकाळात सुरू करण्यात आलेली आणि रेशनकार्डधारक महिलांना दरवर्षी मोफत साडी देणारी महत्त्वाकांक्षी ‘कॅप्टिव्ह मार्केट योजना’ (Captive Market Scheme) आता बंद करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.

Ladki Bahin Yojana: आर्थिक चणचणीचे कारण

नंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्याचे एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 अंतर्गत जून 2023 मध्ये या योजनेची घोषणा केली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांतील महिलांना दरवर्षी एक साडी मोफत देणे हा होता. यामागे गरीब कुटुंबांना वस्त्र पुरवणे आणि राज्यातील यंत्रमाग क्षेत्राला आर्थिक चालना देणे असा दुहेरी हेतू होता.

परंतु, वस्त्रोद्योग विभागाने काढलेल्या नवीन निर्णयानुसार, सध्या विभागांतर्गत अनेक विविध योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांचा आगामी आर्थिक भार, इतर दायित्वे आणि शासनाची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता, ही योजना पुढील आर्थिक वर्षात सुरू ठेवणे संयुक्तिक ठरणार नाही. त्यामुळे आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी ही योजना बंद करण्यात येत असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

Ladki Bahin Yojana: 25 लाख कुटुंबांना फटका; 100 कोटींची होती तरतूद

या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे 25 लाख अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना दरवर्षी दिवाळीच्या (Diwali) मुहूर्तावर साड्यांचे वाटप केले जात होते. यासाठी शासनाकडून दरवर्षी 100 कोटी रुपयांची वार्षिक तरतूद केली जात होती. सन 2023, 2024 आणि 2025 अशी सलग तीन वर्षे या साड्यांचे यशस्वी वितरण करण्यात आले होते. मात्र, चालू वर्षात ही योजना पूर्णपणे बंद करण्यात आल्यामुळे, यंदाच्या दिवाळीत गरीब कुटुंबातील महिलांना शासनाकडून मिळणारी हक्काची साडी मिळणार नाही, अशी माहिती वस्त्रोद्योग विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्यांमध्ये आता विविध चर्चांना उधाण आले आहे.