जंतरमंतर आंदोलन प्रकरणी सर्वोच्च टिप्पणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
गेल्या महिन्यात दिल्लीतील जंतरमंतर येथे ‘नीट-युजी’ परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकाफुटीविरोधात करण्यात आलेल्या आंदोलनात झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एका उच्चस्तरीय तज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. मात्र, या चौकशी समितीतील काही सदस्यांच्या नावांना आक्षेप घेणाऱ्या याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, चौकशी समितीला तिचे काम करु द्यावे, अशी टिप्पणी या आक्षेप याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. आक्षेप याचिकांना केंद्र सरकारने विरोध केलेला आहे.
या याचिकांपैकी काही याचिका आंदोलनात भाग घेतलेल्या काही आंदोलकांनी सादर केल्या आहेत. चौकशी समितीच्या रचनेला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केलेला आहे. या समितीची पुनर्रचना करावा. तसेच या समितीत याचिकाकर्त्यांना हव्या असलेल्या काही नावांचा समवेश करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. आम्ही ज्या व्यक्तींची नावे सुचविलेली आहेत, त्या व्यक्ती अशा प्रकारची चौकशी करण्यास जास्त सक्षम आहे, असाही याचिकाकर्त्यांचा दावा असल्याचे दिसून येत आहे.
याचिका नोंद करण्यास संमती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यसूचीत या याचिकांचा समावेश करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी संमती दिली. तथापि, याचिकेतील मागण्या तत्काळ स्वीकारण्यास नकार दिला. सध्या या समितीला काम करु द्या. आम्ही सर्वजण या कामावर लक्ष ठेवून आहोत. समितीतील तज्ञ अनुभवी आहेत. ते कसे काम करतात हे आम्ही पहात आहोत, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केली.
सदस्य गृहमंत्र्यांच्या परिचयातील…
सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या जी समिती स्थापन केली आहे, तिच्यातील काही सदस्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या परिचयाचे आहेत. त्यामुळे ही समिती योग्य प्रकारे काम करु शकेल की नाही, याविषयी शंका घेण्यास जागा आहे. या समितीतील सदस्य त्यांचे काम नि:पक्षपातीपणाने आणि न्यायोचित पद्धतीने करतील, याची शाश्वती नाही, असे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारचा आक्षेप
या आक्षेप याचिकेला केंद्र सरकारने जोरदार विरोध केला. ही याचिका खोडसाळ पद्धतीची आहे. समितीच्या सदस्यांसंबंधी समाजात शंका आणि संशय निर्माण व्हावा, या हेतूने ही याचिका सादर करण्यात आली आहे. याचिकेत विशिष्ट मंत्र्यांची चौकशी करा अशी मागणी करण्यात आली आहे. तथापि, हा राजकीय मंच नाही. येथे कायद्याच्या चौकटीत काम केले जाते, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी मंगळवारी न्यायालयात केला.
सरन्यायाधीशांचे प्रश्न
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या आक्षेप याचिकेच्या विरोधात असमाधान व्यक्त केले. याचिकेत समितीत कोणते सदस्य असावेत याचा नावनिशीवार उल्लेख केला आहे. ही बाब निश्चितच योग्य नाही, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. यावर, याचिका सुनावणीसाठी आली, तरी आम्ही कोणाच्या नावांचा उल्लेख करणार नाही, असे प्रतिपादन याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी केले. तथापि, त्यांचे म्हणणे मान्य करण्यात आले नाही. सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाने निवडलेल्या नावांचीच बाजू घेतली.
Comments are closed.