व्यावसायिक डिझेल खरेदीवर मर्यादा

प्रत्येक ग्राहकाला 200 लिटरपेक्षा जास्त डिझेल मिळणार नाही

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या पुरवठ्याबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदीवर काही निर्बंध लादले आहेत. एका ग्राहकाला दररोज 200 लिटरपेक्षा जास्त डिझेल दिले जाणार नाही, असे जाहीर करण्यात आले असून हा निर्णय तात्काळ प्रभावाने लागू झाला आहे. या नवीन आदेशानुसार, कारखाने आणि मोठ्या कंपन्या यापुढे पेट्रोल पंपांवरून प्रचंड प्रमाणात तेल खरेदी करू शकणार नाहीत.

शासकीय आदेशानुसार, औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहक यापुढे पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करू शकणार नाहीत. त्यांना त्यांचे इंधन फक्त कमर्शियल ग्राहक पंपांवरूनच खरेदी करावे लागेल. म्हणजेच मोठ्या कमर्शियल खरेदीदारांसाठी पेट्रोल पंप बंद करण्यात आले आहेत. हा निर्बंध सुरुवातीला 90 दिवसांसाठी लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य ग्राहकांसाठी इंधनाची कमतरता भासणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे.

सर्वसाधारण ग्राहक दररोज जास्तीत जास्त 200 लिटर डिझेलच खरेदी करू शकतील. या डिझेलची पुनर्विक्री करण्यास पूर्णपणे मनाई असेल. शिवाय, कारखाने आणि व्यावसायिक वापरकर्त्यांना आता किरकोळ विक्री केंद्रांमधून इंधन घेता येणार नाही. केंद्र सरकारने 11 जून 2026 रोजी यासंबंधीचा आदेश जारी केला आहे.

पेट्रोल पंपांसाठीही कडक निर्देश

पेट्रोल पंपांसाठीही स्पष्ट नियम तयार करण्यात आले असून आता केवळ वाहनांच्या टाक्यांमध्ये किंवा मान्यताप्राप्त कंटेनरमध्येच डिझेल देता येईल. तेल कंपन्या आणि पंप डीलर्सना या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 आणि इतर लागू कायद्यांनुसार शिक्षेस पात्र ठरेल. साठेबाजी, काळाबाजार आणि गैरवापर यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत.

सर्वसामान्यांवर कोणताही परिणाम नाही

सर्वसामान्य ग्राहकांनी कार किंवा बाईकमध्ये इंधन भरल्यास त्यांच्यासाठी कोणतेही नियम बदललेले नाहीत. तूर्तास सामान्य ग्राहकांवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. कमी किमतींचा फायदा घेऊन पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करणाऱ्या मोठ्या खरेदीदारांना आळा घालणे, हा या आदेशाचा मुख्य उद्देश आहे. सर्वसामान्य माणसाला पंपांवर इंधन मिळत राहावे आणि त्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, हे सुनिश्चित करण्याचाही सरकारचा विचार आहे.