शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित होणार! महाबळेश्वरचे तहसीलदार सचिन मस्के यांची माहिती; डिसेंबरपर्यंत अर्ज स्वीकारणार

बातमी शेअर करा :













सामनाचे अनुसरण करा

महाबळेश्वर तालुक्यातील शासकीय जमिनींवरील 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत शासनाचा निर्णय झाल्याची माहिती महाबळेश्वरचे तहसीलदार सचिन मस्के यांनी दिली.

मस्के म्हणाले, शासनाच्या महसूल व वन विभागाने राज्यातील मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळता अन्यत्र शासकीय जमिनींवरील 1 जानेवारी 2011 रोजी किंवा त्यापूर्वीची आणि सध्या अस्तित्वात असलेली निवासी अतिक्रमणे अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पात्र लाभार्थ्यांना संरक्षण देण्यासाठी 500 ते 1500 चौ. फूट क्षेत्रफळाच्या जागेवर बाजारमूल्याच्या 10 टक्के रक्कम आकारण्यात येणार आहे. काही वाणिज्य वापर असल्यास 25 टक्के शुल्क आकारण्यात येईल. तसेच वरील नमूद क्षेत्र वगळता उर्वरित क्षेत्र नियमित होणार नाही. अतिरिक्त अतिक्रमणे काढण्यात येतील. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत विहित नमुन्यात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. मुदतीत अर्ज न करणाऱयांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक

शासननिर्णयानुसार राज्यातील गरजू कुटुंबांच्या निवाऱयाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दि. 1 जानेवारी 2011 रोजी किंवा त्यापूर्वी निवासी अतिक्रमण असणे, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे. स्वतःच्या निवासासाठी अतिक्रमण केलेले असल्यास खालील पुरावे आवश्यक आहेत. निवासी वापराच्या नोंदी उपलब्ध नसतील तरी वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, उपग्रह छायाचित्रे किंवा इतर शासकीय दस्ताऐवज पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जातील, असे मस्के यांनी सांगितले.

गायरान जमिनींवरील व्यावसायिक अतिक्रमण नियमित होणार नाही

गायरान जमीन, बिगर वसाहत, नाले, सार्वजनिक रस्ते, धोका क्षेत्रे इत्यादी ठिकाणी व्यावसायिक अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत. गायरान जमिनींतील भूमिहीन शेतकरी, अनुसूचित जाती व जमाती व्यक्तींनी निवासासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत शासन विचार करीत आहे. सदर अतिक्रमणधारकांना आवास योजनेंतर्गत घरकुल देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना याबाबत अधिकार देण्यात येतील. सदर 500 चौ.मी.पर्यंतचे क्षेत्र विनामूल्य नियमित करण्यात येईल, असेही तहसीलदार सचिन मस्के यांनी सांगितले.

Comments are closed.