महायुती सरकारकडून विधानसभेत 11,995 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर, काँग्रेसकडून टीकास्त्र

महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई : महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन  23 फेब्रुवारी म्हणजेच कालपासून सुरु झालं आहे. आज राज्य सरकारच्यावतीनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत 11,995 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. तर, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी टीका केली आहे. सचिन सावंत यांनी अर्थसंकल्पीय, पावसाळी, हिवाळी अशी विधिमंडळाच्या अधिवेशनांन नावे देण्याऐवजी पुरवणी अधिवेशन असे एकच नाव द्यावे, असा सल्ला देखील महायुती सरकारला दिला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पुरवणी मागण्या सादर

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत पुरवणी मागण्या सादर केल्या. महसुली खात्यावरील एकूण खर्च – 5,748 कोटी रुपये  तर भांडवली खात्यावरील खर्च 6003 कोटी रुपये आहे. या पुरवणी मागण्यांमधील प्रमुख तरतुदी म्हणजे कोणत्या खात्यांसाठी आहेत याची सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे आहे.

ऊर्जा आणि उद्योग क्षेत्र: ऊर्जा, कामगार, उद्योग आणि खनिकर्म विभागासाठी 4,066 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी सर्वाधिक 3262 कोटी रुपये वीज क्षेत्रासाठी, तर 803 कोटी रुपये ग्राम आणि लघु उद्योगांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागासाठी 1431 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर ग्राम विकास विभागासाठी 71 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

नियोजन विभाग: 80 कोटी रुपये.

अन्न व नागरी पुरवठा विभाग: 55.52 कोटी रुपये.

ओबीसी (OBC) कल्याण विभाग: 23.64 कोटी रुपये

महसूल आणि वन विभाग: 132 कोटी रुपये

वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग: 31 कोटी रुपये.

काँग्रेसकडून टीकास्त्र

राज्य सरकारकडून प्रत्येक अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मांडल्या जात असल्यानं विरोधकांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी पोस्ट करत राज्य सरकारला काही सवाल विचारले आहेत. सचिन सावंत म्हणाले अर्थसंकल्पीय, पावसाळी, हिवाळी अशी विधिमंडळाच्या अधिवेशनांन नावे देण्याऐवजी पुरवणी अधिवेशन असे एकच नाव द्यावे. उगीचच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वगैरे शब्द वापरून जनतेची दिशाभूल का करावी?, असा सवाल सचिन सावंत यांनी केला.

अर्थसंकल्प या शब्दातून  महायुती सरकारच्या काळात प्रत्येक अधिवेशनात जर पुरवणी मागण्या त्याही हजारो कोटींच्या येत असतील तर नियोजन ते काय? आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही त्या आणल्या जात असतील तर या संकल्पाला अर्थ काय? हा प्रश्न विचारला पाहिजे, असं सचिन सावंत यांनी म्हटलं.

आणखी वाचा