महाराष्ट्राच्या कबड्डी संघटनेत गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रशासकीय वादाला आता निवडणुकीच्या आखाडय़ाची धार आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष आणि मुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी नियुक्त केलेले निवृत्त न्यायमूर्ती पी. के. चव्हाण बुधवारी सकाळी प्रशासक म्हणून सूत्रे स्वीकारणार आहेत. मात्र त्यांच्या पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच हिंदुस्थानी हौशी कबड्डी महासंघाने (एकेएफआय) आपल्या प्रतिनिधींना महाराष्ट्रात पाठविल्याने निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर नव्या हालचालींना वेग आला आहे.
एकेएफआयचे प्रतिनिधी तुषार आरोठे आणि जगदीश्वर यादव यांनी राज्य कबड्डी संघटनेच्या काही ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतल्याची माहिती ज्येष्ठ कबड्डी संघटक मंगल पांडे यांनी दिली. निवडणूक प्रक्रिया एकेएफआयच्या सहकार्याने होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रतिनिधी महाराष्ट्रात दाखल झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, प्रशासकांनी अधिपृतपणे सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वीच एकेएफआयचे प्रतिनिधी सक्रिय झाल्याबद्दल काही ज्येष्ठ संघटकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. प्रशासकांच्या पदभारापूर्वी झालेल्या या भेटीची मुख्य भूमिका काय आहे, हा प्रश्न आता चर्चेत आला आहे. याबाबत प्रशासकांकडून अधिकृत भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतरच या हालचालींचे स्वरूप निश्चित होऊ शकणार आहे.
मतदारांची क्रमांक वाढण्याची शक्यता
महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेशी सध्या 25 जिल्हा संघटना संलग्न आहेत. प्रत्येक जिह्यातून दोन प्रतिनिधी याप्रमाणे सुमारे 50 प्रतिनिधींना मतदानाचा अधिकार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंतिम मतदार यादी नेमकी कशी असेल, हा मुद्दा प्रभावी ठरणार आहे. नव्या राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याच्या नियमांच्या पार्श्वभूमीवर जिह्यांची पात्रता आणि प्रतिनिधित्व यांचा फेरविचार होण्याची शक्यता आहे. तसेच खेळाडू आयोगातील पात्र खेळाडूंना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास मतदारांची संख्या वाढेल आणि निवडणुकीतील चुरसही वाढेल.
राज्य संघटनेचे अनेक जिल्हे अपात्र?
राज्याच्या निवडणुकीपूर्वी संलग्न जिल्हा संघटनांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण असणे बंधनकारक आहे. हे निकष लावले तर अनेक जिल्हे अपात्र ठरू शकतात. त्यामुळे या जिह्यांची पूर्तता कोणत्या निकषांनुसार तपासली जाणार, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. मुंबई शहर कबड्डी संघटनेसह राज्यातील काही जिल्हा संघटनांच्या निवडणुका दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. काही जिह्यांची न्यायालयीन प्रकरणेही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्रत्येक संलग्न जिह्याची वैधता, निवडणूकस्थिती आणि मतदानाचा अधिकार यांची प्रशासकांकडून छाननी झाल्यास मतदार यादीत मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासक कोणत्या निकषांवर अंतिम मतदार यादी तयार करतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील कबड्डी वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
Comments are closed.