मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण, राज्यातील 54 प्रदूषित नदीपट्टय़ांवर लक्ष केंद्रित

राज्यातील वाढत्या नदी प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 54 प्रदूषित नदीपट्टय़ांसाठी लक्ष केंद्रीत करून टप्प्याटप्प्याने पुनरुज्जीवन करण्यासाठी हे प्राधिकरण योजना राबविणार आहे.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 2025च्या अहवालानुसार देशभरात 296 प्रदूषित नदीपट्टे असून त्यापैकी सर्वाधिक 54 पट्टे महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे राज्यातील नद्यांची स्थिती गंभीर बनली आहे. सांडपाणी, औद्योगिक कचरा आणि शेतीमधील रसायनांमुळे नदी परिसंस्थांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील नद्या प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि घनकचऱयाचे भांडार बनत आहेत. या प्रदूषणामुळे केवळ वन्यजीवच नव्हे, तर उदरनिर्वाहासाठी आणि उपजीविकेसाठी नद्यांवर अवलंबून असलेल्या मानवी लोकसंख्येलाही धोका निर्माण झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर नियोजित कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन, जलस्रोतांचे संवर्धन, नदी प्रदूषणाबाबत जागरूकता, नागरिकांचा सहभाग इत्यादी सक्रिय उपाययोजना तातडीने राबविण्यासाठी राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्राधिकरणाच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी असून पर्यावरण मंत्री हे उपाध्यक्ष, तर दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा सदस्य म्हणून प्राधिकरणात समावेश करण्यात आला आहे. वित्त, जलसंपदा, उद्योग मंत्री यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव हे सदस्य सचिव म्हणून प्राधिकरणावर असतील.

दोन हजार कोटींचा निधी कॉर्पस फंड

प्राधिकरणाचे मुख्यालय मुंबईत असेल आणि कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्यभर असणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडील दोन हजार कोटींचा निधी का@र्पस फंड म्हणून प्राधिकरणाला दिला जाणार असून राज्य सरकारकडून चालू आर्थिक वर्षात सुरुवातीला 100 कोटींचा निधी प्राधिकरणाला देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

स्वतंत्र राज्य कार्यकारी समिती

प्राधिकरण राज्यातील नदी पुनरुज्जीवनासाठी ‘नोडल संस्था’ म्हणून काम करणार असून, 54 प्रदूषित नदीपट्टय़ांसाठी प्राधान्यक्रम ठरवून टप्प्याटप्प्याने पुनरुज्जीवन योजना आखणार आहे. त्याचबरोबर सांडपाणी प्रक्रिया पेंद्रांची उभारणी, नदीकाठचे अतिक्रमण रोखणे, नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे तसेच जलसंधारण आणि पुनर्वापर यांसारख्या उपाययोजना राबविणार आहे. याशिवाय, भूसंपादन, वीजपुरवठा आणि प्रकल्पांतील अडथळे दूर करण्यासाठी समन्वय साधण्यात येणार आहे. या प्राधिकरणाखाली स्वतंत्र राज्य कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली असून, ती प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणार आहे.