अल्पसंख्याक शाळांना सरकारकडून कोट्यवधींचा निधी, शिक्षणापेक्षा गैरवापरसाठीच दर्जा : प्यारे खान

अल्पसंख्याक आयोग नागपूर: अल्पसंख्याक विभागाचे उपसचिव शेनॉय यांच्या बदली बद्दल समाधान आहे, मात्र या घोटाळ्यामागे शिक्षणाधिकारी आणि संस्था संचालक अशा लोकांविरोधात ही कारवाई झाली पाहिजे. अजित दादांच्या मृत्यूच्या वेळेला यांनी असा घोटाळा केला, हे महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही. अशी खंत राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान (Pyare Khan) यांni व्यक्त केली आहे. ज्या शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा तडकाफडकीने बहाल केला गेला होता, त्यापैकी बहुतांशी शाळा कॉर्पोरेट (पोद्दार संस्था) जगाशी संबंधित होत्या. मात्र, या आधीच्या सरकारांनी ज्या शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा दिला, तो शिक्षणापेक्षा गैरवापर करण्यासाठीच दिला होता. अल्पसंख्याक शाळांना सरकारकडून कोट्यवधी रुपये मिळतात. मात्र तिथे अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. असा आरोपही प्रिय माझे यांनी केला आहे.

Pyare Khan : अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये दहाव्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना नाव लिहिता येत नाही

अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावं, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शाळांमध्येही टीईटी आणि इतर शासकीय नियम लागू झाले पाहिजे. अशी आमची मागणी आहे. यापूर्वीच्या सरकारांकडून ज्या संस्थांना अल्पसंख्याक शाळा चालवण्याचा अधिकार मिळाला, त्यांची पार्श्वभूमी तपासा, एक एक संस्थेकडे मोठ्या संख्येने शाळा आहेत. राज्यातील त्या अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये दहाव्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना नाव लिहिता येत नाही. गेल्या काही वर्षात अल्पसंख्यांक दर्जा मिळालेल्या सर्व शाळांची तपासणी होण्याची गरज आहे. म्हणजे दूध का दूध पाणी का पाणी होण्याची गरज आहे. असेही अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान म्हणालेत.

Pyare Khan : अल्पसंख्यांक शाळांची तपासणी होऊन मुस्लिम समाजासमोरही सत्य आले पाहिजे

आघाडी सरकारच्या काळात परवानगी मिळालेल्या अल्पसंख्यांक शाळांची तपासणी होऊन मुस्लिम समाजासमोरही सत्य आले पाहिजे, की त्यांचा खरा शत्रू कोण आहे. अल्पसंख्यांक शाळांच्या नावाखाली त्या संस्थाचालकांनी काय कांड केले आहे, ते मुस्लिम समाजाच्या समोर आले पाहिजे. असेही प्यारे खान म्हणालेत.

Pyare Khan on Maha Vikas Aghadi : आघाडी सरकारने मुस्लिम आरक्षण देण्याची प्रक्रिया पूर्णच केली नव्हती

मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याचा अध्यादेश 2014 च्या पूर्वीचा होता. त्याला कायद्याचा दर्जा नव्हता. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने आज उचललेले पाऊल आधीच उचलायला हवे होते. आधीच्या आघाडी सरकारने मुस्लिम आरक्षण देण्याची प्रक्रिया पूर्णच केली नव्हती. मुस्लिमांना अर्धवट स्थितीत लटकवून ठेवले होते. आघाडी सरकारने कुठलही आरक्षण दिलंच नव्हते. त्यामुळे या सरकारने रद्द केलंअसे म्हणताच येणार नाही. उच्च न्यायालयाने तेव्हाच मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रस्तावाला स्टे दिलं होतं. आता संबंधित विभागाचा त्याकडे लक्ष गेलंत्यामुळे प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या

Sunetra Pawar : मंत्रालयात 75 शाळांना घाईघाईने अल्पसंख्यांक दर्जाची खिरापत, सुनेत्रा पवारांकडून गंभीर दखल, अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अध्यक्षांना महत्वाच्या सूचना

शैक्षणिक कर्ज माहिती:
शैक्षणिक कर्ज EMI ची गणना करा

आणखी वाचा