मोबाईल वापरकर्ते अडचणीत! आता 13 नव्हे तर 12 वेळा रिचार्ज करावे लागेल, राघव चढ्ढा म्हणाले- सरकारने आमची मागणी मान्य केली

प्रीपेड वापरकर्त्यांसाठी मोठा दिलासा, 28 दिवसांचा त्रास संपला आहे

देशातील करोडो प्रीपेड मोबाईल वापरकर्त्यांसाठी एक अतिशय आश्चर्यकारक आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आता मोबाईल ग्राहकांची वर्षातून 13 वेळा रिचार्ज करण्याच्या 28 दिवसांच्या चक्रात अडकून कायमची मुक्तता होणार आहे. सरकारने अधिकृतपणे 'टेलिकॉम कंझ्युमर प्रोटेक्शन (१३वी दुरुस्ती) विनियम, २०२६' सादर केले आहेत. या नवीन आणि स्फोटक नियमांतर्गत देशातील सर्व दूरसंचार कंपन्यांना ग्राहकांना ३० दिवसांच्या पूर्ण वैधतेसह प्लॅन उपलब्ध करून देण्याच्या कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत आणि त्यासोबतच त्यांनी केवळ कॉलिंग आणि एसएमएसचे अत्यंत किफायतशीर पर्यायही उपलब्ध करून द्यावेत.

या मोठ्या निर्णयाची माहिती शेअर करताना आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर आपला आनंद व्यक्त केला आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांची मोठी गरज आणि त्यांच्या सोयीशी संबंधित हे एक ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे त्यांनी वर्णन केले आहे.

आता मोबाईल रिचार्ज वर्षातून फक्त 12 वेळाच करावा लागणार आहे

आतापर्यंत, टेलिकॉम कंपन्या एका महिन्याच्या वैधतेच्या नावावर ग्राहकांना केवळ 28 दिवसांचा प्रीपेड प्लॅन देत होत्या. या जुन्या प्रणालीचा सर्वात मोठा तोटा असा होता की दर महिन्याला 2 ते 3 दिवस वाया जात होते, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना एका वर्षात 12 ऐवजी 13 वेळा रिचार्ज करण्याचा मोठा खर्च सहन करावा लागला होता. पण आता हे नवीन नियम लागू झाल्यानंतर युजर्सना पूर्ण 30 दिवसांची वैधता मिळणार आहे, म्हणजेच आता वर्षातून फक्त 12 वेळा रिचार्ज करावं लागणार आहे.

ज्यांना इंटरनेट डेटा नको आहे त्यांच्यासाठी फक्त व्हॉईस आणि एसएमएस योजना उपलब्ध असतील.

सरकारच्या या नवीन नियमांच्या व्याप्तीमध्ये, ज्या ग्राहकांना इंटरनेट किंवा डेटाची गरज नाही, त्यांची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे.

• वृद्ध आणि फीचर फोन वापरकर्त्यांना थेट फायदा: आजही आपल्या देशात करोडो लोक आहेत जे साधे कीपॅड फोन किंवा फीचर फोन फक्त बोलण्यासाठी वापरतात. असे असतानाही त्यांना महागड्या डेटा पॅकसाठी पैसे द्यावे लागले.
• स्वस्त कॉलिंग पर्याय: आता अशा सर्व ग्राहकांना फक्त व्हॉईस कॉलिंग आणि एसएमएससह अतिशय स्वस्त आणि परवडणाऱ्या रिचार्ज योजना उपलब्ध करून दिल्या जातील, ज्यामुळे त्यांच्या खिशावरील अनावश्यक भार पूर्णपणे दूर होईल.

हा मुद्दा संसदेत गाजला, अखेर जनतेचा मोठा विजय झाला

या संपूर्ण प्रकरणावर आपले मत मांडताना खासदार राघव चढ्ढा म्हणाले की, या वर्षी 11 मार्च रोजी देशाच्या संसदेत त्यांनी हा महत्त्वाचा मुद्दा अतिशय जोरात मांडला होता. 28 दिवसांची सायकल तयार करून टेलिकॉम कंपन्या सर्वसामान्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा का टाकत आहेत, असा खडा सवाल त्यांनी संसदेत उपस्थित केला होता. ग्राहकांच्या या सततच्या मागणीनंतर आणि संसदेतील जोरदार लॉबिंगनंतर अखेर सरकारने नियमांमध्ये मोठी सुधारणा करून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.