उज्ज्वल निकमांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती रद्द करा; असीम सरोदेंमार्फत सरकारला नोटीस
मुंबई : उज्ज्वल निकम (उज्जल निकम) यांच्या विशेष सरकारी वकीलपदाची आणि राज्यसभेच्या सदस्यत्वाची एकाच वेळी नियुक्ती करण्याबाबत तातडीने घटनात्मक स्पष्टीकरण आणि कारवाईची मागणी करणारी कायदेशीर नोटीस “पक्षकार संघ” या संस्थेचे सचिव मनीष देशपांडे यांनी विधिज्ञ अॅड. असिम सारोडअॅड श्रेया आवले,अॅड. रोहित टिळेकर यांच्यामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे. कायदा आणि न्याय विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, सचिव राज्यसभा दिल्ली यांना मनीष देशपांडे यांच्यातर्फे ही नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे, शासन स्तरावर याबाबत नेमका काय निर्णय होणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
महाराष्ट्रातील सुमारे 29 महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम काम करू शकतात का? विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करत राहिल्यास निकम यांना भारतीय संविधानाच्या कलम 102 अंतर्गत अपात्र ठरवता येईल का? असे प्रश्न सुद्धा या नोटिसीमधून संबंधित विभागाला विचारण्यात आले आहेत. उज्ज्वल निकम यांचा राजीनामा मागण्यासाठी किंवा विशेष सरकारी वकील म्हणून त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यासाठी आणि ती तात्काळ घोषित करण्यासाठी, महाधिवक्ता यांच्याकडून या विषयावर कायदेशीर मत मागावे, घटनात्मक पारदर्शकता आणि सार्वजनिक विश्वास राखण्यासाठी या विषयावर सार्वजनिक स्पष्टीकरण किंवा कायदेशीर मत जारी करावे तसेच नियुक्ती अधिकारी म्हणून विधी आणि न्याय मंत्रालय, राज्यसभेचे सचिव आणि महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता यांनी उज्ज्वल निकम यांना विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करायचे आहे की नाही याबद्दल लेखी स्पष्टीकरण मागवावे असे नोटीसमधून सुचविण्यात आलेले आहे. या नोटीसचे सात दिवसात उत्तर द्यावे अन्यथा उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागावी लागेल, असेही नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.
काय म्हणाले अॅड. असिम सरोदे
जर कुणी खासदार झाल्यावरही विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करता येईल असा कायद्यात बदल करण्यात आला असेल आणि निकम साहेब जर या केसेससाठी सरकारकडून फी घेत नसतील तर उज्ज्वल निकम खासदार असूनही सगळ्या केसेस चालवू शकतात का?. महाराष्ट्रात असे जवळपास 25 ते 29 महत्त्वाचे खटले आहेत जिथे पीडित आणि त्यांचे कुटुंबीय न्याय मागत आहेत. या सर्व प्रकरणांमध्ये, उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि म्हणूनच संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्वरित निर्णय घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरून ही प्रकरणे पुढील प्रक्रियेशिवाय रखडू नयेत, असे अॅड असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, मच्या समजुतीनुसार, राज्यसभेचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून, उज्ज्वल निकम भारतीय संविधानाच्या कलम १०२(१) आणि कलम १९१(१) नुसार केंद्र किंवा राज्य सरकार अंतर्गत लाभाचे पद धारण करू शकत नाहीत. सरकार आणि शासनाकडून असंविधानिक कृत्य होत आहे, असे मनीष देशपांडे यांनी म्हटले.
हेही वाचा
आणखी वाचा
Comments are closed.