महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीला इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम आणि सेल सुपरव्हायजरी सर्किट यांच्या आयातीवर लावण्यात आलेल्या अतिरिक्त 14.07 कोटी रुपये भरण्याचा सीमाशुल्क विभागाचा निर्णय हायकोर्टाने फेटाळून लावला आहे. तसेच हे प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी पाठवण्यात आले आहे.
महिंद्रा अँड महिंद्राने लिथियम-आयन बॅटरी पॅकच्या निर्मितीसाठी बीएमएस आणि सीएससी या घटकांची परदेशातून आयात केली होती. कंपनीने या वस्तूंवरील बेसिक कस्टम डय़ुटीवर 2.5 टक्के सवलतीचा लाभ घेतला होता. मात्र सीमाशुल्क विभागाने हा लाभ नाकारला व 14 कोटी 7 लाख 47 हजार 215 इतक्या अतिरिक्त सीमाशुल्कासह व्याज आणि दंड निश्चित केला. याविरोधात कंपनीने अॅड. विक्रम नानकानी व यश देसाई यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती.
Comments are closed.