पाच हजार इमारतींच्या समूह पुनर्विकासात हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टाचा नकार, वांद्रे रिक्लेमेशन व वरळीतील क्लस्टर प्रकल्प मात्र निकालावर विसंबून

मुंबईतील म्हाडाच्या पाच हजार इमारतींचा समूह पुनर्विकास केला जाणार आहे. यासाठी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामध्ये तूर्त हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र वांद्रे रिक्लेमेशन व वरळीतील पुनर्विकास प्रक्रिया न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मुंबईतील 50 ते 60 वर्षे जुन्या म्हाडा इमारतींचा समूह पुनर्विकास करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी गृहनिर्माण विभागाने घेतला. याविरोधात काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने वांद्रे रिक्लमेशन व वरळीतील पुनर्विकास प्रक्रियेत अंतरिम आदेश देण्याची विनंती अमान्य केली.

या याचिकांचे उत्तर राज्य शसानाकडून तीन आठवडय़ांत सादर केले जाईल, असे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी स्पष्ट केले. याचिकाकर्ते त्यावर आपले म्हणणे सादर करू शकतात, असे आदेश देत खंडपीठाने ही सुनावणी 9 जूनपर्यंत तहकूब केली.

अन्य इमारतींना बाधा होईल

मुंबईतील पाच हजार म्हाडा इमारतींचा क्लस्टर पुनर्विकास केला जाणार आहे. यातील बहुतांश इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. या क्लस्टर पुनर्विकासास कोणतेही अंतरिम आदेश दिल्यास अन्य इमारतींवर याचा परिणाम होऊ शकतो. क्लस्टरला स्थगिती द्यावी, असा कोणताही मुद्दा याचिकेत नाही, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता साठे यांनी केला. तो न्यायालयाने मान्य केला.

टेंडर प्रक्रियेने परिणाम होणार नाही

वांद्रे रिक्लमेशन व वरळीतील क्लस्टर पुनर्विकासाच्या टेंडर प्रक्रियेनू तूर्त तरी कोणतीही अडचण याचिकाकर्त्यांसाठी निर्माण होणार नाही. तसेच आम्ही याचिकाकर्त्यांचे सर्व मुद्दे ऐकून घेणार आहोत, असे न्यायालयाने नमूद केले.

आमचा हक्क हिरावून घेतला

भाडे करारानुसार आम्ही आमचा पुनर्विकास करू शकतो. क्लस्टर पुनर्विकासाच्या निर्णयामुळे आमच्या अधिकारावर गदा येत आहे, असा दावा काही इमारतींच्या वतीने करण्यात आला आहे.