मोठी बातमी: महिला आरक्षणासंदर्भातली 2023 मध्ये पारित केलेली घटनादुरूस्ती लागू, केंद्रीय कायदा म

नारी शक्ती वंदन कायदा महिला आरक्षण विधेयक: संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर (Nari Shakti Vandan Act) कालपासून प्रदीर्घ तास चर्चेला सुरुवात झाली, घटनादुरुस्तीसह एकूण तीन विधेयकांवर काल मतदान संसदेच्या अधिवेशनात अंतर्गत महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ फेररचनेबाबत महत्त्वाची तीन विधेयके मांडण्यात आली आहेत. महिला आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती तसेच परिसीमनासाठी कायद्यात तरतूद करणारी दोन विधेयके चर्चेसाठी सभागृहाला सादर करण्यात आली आहेत. (Nari Shakti Vandan Act Women Reservation Bill)

लोकसभेत काल दिवसभर वादळी चर्चा झाली असून आज संध्याकाळी 4 वाजता मतदान पार पडणार आहे. महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्ये मंजूर झाले होते. परंतु ते लागू करण्यासाठी जनगणनेची आवश्यकता आहे. त्याशिवाय 33 टक्के महिला आरक्षण 2029 साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत लागू करण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारचा आहे. इंडिया आघाडीच्या सर्व खासदारांनी एकमुखाने विरोधात भूमिका घ्यायचं ठरवलं होतं परंतु प्रत्यक्षात घटनादुरुस्ती रोखण्यात विरोधी पक्षांना यश येणार का ते आज समोर येईल.

केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने जारी केलेली अधिसूचना – (नारी शक्ती वंदन कायदा महिला आरक्षण विधेयक)

33 टक्के महिला आरक्षण नव्या जनगणनेशिवाय 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार लागू करण्यासाठी घटनादुरूस्तीवर लोकसभेत चर्चा सुरू आहे. मात्र काल 2023 मध्ये पारित करण्यात आलेली घटनादुरूस्ती कालपासून लागू करण्यात आली. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने त्यासंबंधी नोटिफिकेशन जारी केलं आहे. त्यामुळे जरी केंद्र सरकारला सध्या प्रस्तावित घटनादुरूस्ती संमत करून घेता आली नाही तरीही यापूर्वी संमत केलेला महिला आरक्षण घटनादुरूस्ती कायदा लागू करण्यात आलाय. फक्त त्यासाठी 2029 च्या लोकसभेत 33 टक्के महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्राला 2029 आधी जनगणना पूर्ण करावी लागेल. महिला आरक्षण लागू होणारच आहे मात्र ते आता नव्या जनगणनेनुसार की 2011 च्या जनगणनेनुसार हे संसदेत आज आणि उद्या काय घडेल यावर अवलंबून असणार आहे.

लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षण लागू होणार- (Nari Shakti Vandan Act Women Reservation Bill)

दरम्यान, हा प्रस्ताव नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. या अंतर्गत लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षण लागू होणार आहे. डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव केल्या जातील. या जागांचे रोटेशन केले जाईल आणि आरक्षणाची मुदत 15 वर्षे ठेवण्यात येणार आहे. या विधेयकामुळे लोकसभेच्या संरचनेत मोठा बदल होणार आहे. सध्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी जागांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढत्या शहरीकरण, स्थलांतर आणि राज्यांमधील लोकसंख्येतील असमतोल लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

लोकसभेत आज महिला आरक्षण विधेयकावर मतदान, VIDEO:

संबंधित बातमी:

Amit Shah : 2029 पर्यंत ज्या निवडणुका होतील, त्या जुन्याच जागांप्रमाणं होतील; दक्षिण भारतात किती जागा वाढणार, अमित शाहांनी समजावून सांगितलं

आणखी वाचा