महिला विरोधकांना माफ करणार नाहीत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इशारा, परिसीमन-महिलांच्या आरक्षणासंबंधी तीन विधेयके संसदेत झाली सादर

अधिवेशनातील घडामोडी…

• गुरुवारपासून तीन दिवस चालणाऱ्या अधिवेशनात 3 विधेयकांचे सादरीकरण
• गुरुवारी दुपारी 12 वाजल्यापासून या 3 विधेयकांवरच्या प्रदीर्घ चर्चेला प्रारंभ
• आज शुक्रवारी संध्याकाळी या तिन्ही विधेयकांचे भवितव्य मतदानातून ठरणार

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना एक तृतियांश आरक्षण देण्यासंबंधीच्या केंद्र सरकारच्या विधेयकांना जे विरोध करतील, त्यांना या विरोधाची किंमत प्रदीर्घ काळ भोगावी लागणार असून देशातील महिला त्यांना क्षमा करणार नाहीत, असा स्फोटक इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. केंद्र सरकारने या संबंधातील 3 विधेयके गुरुवारी संसदेत सादर केली. या विधेयकांच्या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत भाषण करून सरकारची बाजू स्पष्ट केली.

लोकसभा मतदारसंघ परिसीमन आणि महिला आरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या संसदेच्या अधिवेशनाला गुरुवारी प्रारंभ करण्यात आला. हे तीन दिवसांचे अधिवेशन आहे. या काळात या तिन्ही विधेयकांवर सांगोपांग चर्चा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये होणार आहे. ही विधेयके संमत होण्यासाठी दोन्ही सभागृहांमध्ये त्यांच्यावर मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन तृतियांश सदस्यांनी विधेयकांचे समर्थन करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारकडे दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतियांश बहुमत नसल्याने त्याला विरोधकांच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे. या बहुमताचे व्यवस्थापन केंद्र सरकार कशाप्रकारे करणार, याकडे सध्या साऱ्या देशाचे लक्ष लागल्याचे दिसून येत आहे.

विरोधकांची भीती काल्पनिक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मतदारसंघ परिसीमनाला विरोध करणाऱ्या पक्षांचा खरपूस समाचार आपल्या प्रास्ताविक भाषणात घेतला. विरोधक भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परिसीमन विधेयक आणि लोकसभेतील जागा वाढविण्याच्या संदर्भातले विधेयक ही दोन्ही विधेयके महत्त्वाची आहेत. परिसीमनामुळे कमी लोकसंख्येच्या राज्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही. प्रत्येक राज्य आणि प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश यांच्या लोकसभेतील जागांमध्ये दीडपट वाढ होणार आहे. त्यामुळे जागांचे प्रमाण सध्या आहे, तेच राहणार आहे. केवळ संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे कोणावरही अन्याय होण्याचा संभव मुळातच नाही, हे विरोधकांनी लक्षात घ्यावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषणात केले.

आज संध्याकाळी मतदान

लोकसभेत आज शुक्रवारी या विधेयकांवर मतदान होणार आहे. त्यांच्यावरील चर्चेकरिता 15 तासांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत सत्ताधारी आणि विरोधक मिळून किमान चाळीस खासदार आपली मते लोकसभेत मांडणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चर्चेला आज शुक्रवारी उत्तर देणार आहेत. त्यानंतर, या विधेयकांवर मतविभागणी केली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली.

विरोधकांची भूमिका

विरोधी पक्षांच्या ‘इंडी’ आघाडीने महिला आरक्षणाला पूर्ण समर्थन व्यक्त केले आहे. तथापि, मतदारसंघ परिसीमनाला त्यांचा ठाम विरोध आहे. परिसीमनामुळे जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यांच्या लोकसभेतील जागा वाढतील आणि कमी लोकसंख्येच्या राज्यांच्या जागा कमी होतील. त्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्ये, ज्यांनी त्यांची लोकसंख्या कमी ठेवली आहे, त्यांचे केंद्रीय राजकारणातील महत्त्व कमी होईल, हा विरोधकांचा मुख्य आक्षेप आहे. तथापि, केंद्र सरकारने तो फेटाळला आहे. प्रत्येक राज्याच्या लोकसभेतील प्रतिनिधित्व दीडपटीने वाढणार असल्याने कोणत्याही राज्यावर किंवा केंद्रशासित प्रदेशावर अन्याय होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पुरुष खासदारांची संख्या कमी न करता महिलांना दोन तृतियांश आरक्षण देता यावे, म्हणून लोकसभेची सदस्य संख्या वाढविण्यात येत आहे. त्यामुळे अन्यायाचा प्रश्न नाही. विरोधकांनी विधेयकाचा अर्थच समजून घेतलेला नाही. महिलांना आरक्षण मिळू नये, अशी विरोधकांची योजना आहे, असा आरोप सत्ताधारी आघाडीकडून केला जात आहे. लोकसभेतही त्याचे प्रत्यंतर आले आहे.

543 मधूनच आरक्षण द्या

केंद्र सरकारने परिसीमन करू नये. सध्या लोकसभेत ज्या 543 जागा आहेत, त्यांच्यामधूनच महिलांना एक तृतियांश आरक्षण दिले जावे, अशी सूचना विरोधी पक्षांच्या अनेक सदस्यांनी लोकसभेत त्यांच्या भाषणांमधून केली. केंद्र सरकारने 850 ही संख्या कशाप्रकारे समोर आणली, हे स्पष्ट करावे. महिला आरक्षणाचे कारण पुढे करून परिसीमन करण्याचा घाट घातला जात आहे, असा आरोप आहे.

अनेक दशकांपासून प्रलंबित

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना एक तृतियांश आरक्षण दिले जावे, ही मागणी अनेक दशकांपासून करण्यात येत आहे. मात्र, अनेकदा ही मागणी काही ना काही तांत्रिक कारण पुढे करून टाळण्यात आली आहे. बऱ्याचदा या मागणीला काही प्रादेशिक पक्षांनी विरोध केल्याने ती मागे पडली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या भाषणात या घटनाक्रमाचा उल्लेख करत विरोधकांना चिमटे काढले.

जागांचे प्रमाण कसे वाढणार

लोकसभेची सदस्यसंख्या दीडपट वाढल्यानंतर ती 850 इतकी होणार आहे. या 850 जागांपैकी 815 जागा राज्यांमधून, तर 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांमधून निवडल्या जाणार आहेत. प्रत्येक राज्याच्या आणि प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाच्या जागा साधारणत: दीडपटीने वाढणार आहेत. या 850 जागांपैकी एक तृतियांश, अर्थात, 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. या आरक्षणात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठीही सध्याच्या प्रमाणातच आरक्षण राहणार आहे.

हे उपकार नाहीत…

महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये आरक्षण मिळत आहे, त्यांच्यावरचे उपकार नाहीत, तर तो त्यांचा अधिकारच आहे. या आरक्षणामुळे लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढणार आहे. त्यामुळे त्यांना देशाच्या आणि राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या धोरणनिर्धारणात अधिक योगदान करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. तसेच कायद्यांच्या निर्मितीतही त्यांची सक्रियता वाढणार आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या भाषणात केले.

‘सर्व श्रेय त्यांनाच घेऊ द्या’

महिलांना आरक्षण दिल्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हवे आहे. म्हणून ते इतक्या घाईने ही विधेयके सादर करीत आहेत, असा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. तथापि, मला याचे श्रेय नकोच आहे. हे सर्व श्रेय विरोधकांनी घ्यावे. हवे असेल तर सरकार विरोधकांची छायाचित्रे, सरकारी खर्चाने वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध करण्यासही सज्ज आहे, असाही टोला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लगावला.

कोणती तीन विधेयके…

‘नारी शक्ती वंदन अभियाना’च्या अंतर्गत केंद्र सरकारने तीन विधेयके संसदेत सादर केली आहेत. ही विधेयके अतिमहत्त्वाची असून ती पुढीलप्रमाणे आहेत…

1. 131 व्या घटनापरिवर्तनासाठीचे विधेयक (ज्यामुळे लोकसभेतील सदस्यांची संख्या सध्याच्या 543 वरून 850 वर नेली जाणार आहे.)
2. केंद्रशासित प्रदेश कायदा परिवर्तन विधेयक (ज्यामुळे केंद्रशासित प्रदेशांमधील लोकसभा जागांची संख्या वाढविली जाणार आहे.)
3. मतदारसंघ परिसीमन विधेयक (ज्यामुळे मतदारसंघांच्या सीमा परिवर्तीत केल्या जाणार असून त्यामुळे मतदारसंघांची संख्या वाढणार आहे.)