केवळ वैध मानले जाणारेच मतदान करू शकतील.

पश्चिम बंगाल संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

काय म्हणते न्यायालय…

• केवळ लवादाकडे अपील करणे याचा अर्थ वैधता सिद्ध होणे असा नाही
• ज्या मतदारांची नावे लवादांनी वैध मानली आहेत, त्यांनाच हा अधिकार
• प्रथम टप्प्यासाठी 21 एप्रिल, तर द्वितीय टप्प्यासाठी 27 एप्रिल हे दिवस

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

पश्चिम बंगालमधील ज्या संशयास्पद मतदारांची नावे लवादांनी मोकळी केलेली आहेत. त्यांना आता होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार आहे, अशी स्पष्टोक्ती सर्वोच्च न्यायलयाने केली आहे. मतदानाच्या प्रथम टप्प्यासाठी 21 एप्रिल, तर मतदानाच्या द्वितीय टप्प्यासाठी 27 एप्रिल हे अंतिम दिनांक निश्चित करण्यात आले असून या दिनांकांच्या आत ज्या मतदारांची नावे लवादांकडून मोकळी करण्यात येतील, त्यांना मतदान करता येईल. मात्र, केवळ लवादाकडे दाद मागण्यात आली आहे, या एकाच कारणास्तव मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही, असेही सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांनी स्पष्ट केले.

पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सखोल मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षण (एसआयआर) प्रक्रिया चालविली आहे. नंतरच्या काळात ती न्यायालयाने आपल्या हाती घेतली होती. या प्रक्रियेच्या अंतर्गत एकंदर 90 लाख 83 हजार मतदारांची नावे अवैध म्हणून वगळण्यात आली आहेत. या मतदारांना लवादाकडे अपील करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने एकंदर 19 लवादांची नियुक्ती केली आहे. सध्या या लवादांकडून कामकाज करण्यात येत आहे. प्रथम टप्प्यासाठीच्या मतदानासाठी 21 एप्रिलपर्यंत जी लवादाकडून वैध ठरविण्यात येतील, ते मतदार मतदान करु शकतील. मतदाराचा द्वितीय टप्पा 29 एप्रिलला आहे. 27 एप्रिलपर्यंत ज्या मतदारांची नावे वैध ठरविण्यात येतील, त्यांना या द्वितीय टप्प्यात मतदान करण्याचा अधिकार असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

राज्य सरकारची मागणी

पश्चिम बंगाल राज्य सरकारने एसआयआर प्रक्रियेला स्थगितीं द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती मागणी मान्य केली नाही. एसआयआर प्रक्रिया करणे हा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा अधिकार असून ही प्रक्रिया रोखली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मतदानाच्या दिवसाआधी दोन दिवसांपर्यंत मतदारसूचीत नवी नावे समाविष्ट केली जाऊ शकतील, असे प्रतिपादन केंद्रीय निवडणूक आगोयानेही पूर्वी केले होते. त्यामुळे लवादांकडून जे मतदार या अंतिम दिनांकापर्यंत वैध मानले जातील, त्यांनाच मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे.

केवळ अपील हे कारण अपुरे

ज्या मतदारांनी लवादाकडे अपील केले आहे, त्या सर्व मतदारांना या निवडणुकीत मतदान करण्याची मुभा द्यावी, असा राज्य सरकारचा आग्रह होता. तथापि, केवळ अपील प्रलंबित आहे, हे कारण मतदानाचा अधिकार उपयोगात आणण्यासाठी पुरेसे ठरु शकत नाही. लवादाने अपील मान्य करुन मतदाराला वैध ठरवेले आणि तसा आदेश दिला, तरच तो मतदार वैध ठरेल, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारची ही मागणी अमान्य केली आहे.