निवडणुकीनंतर इंधन दरवाढीचा कोणताही विचार नाही.

पेट्रोलियम मंत्रालयाने केले स्पष्ट : अफवांमुळे अनेक ठिकाणी ‘पॅनिक बाइंग’

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

विधानसभा निवडणुकीसाठीचे मतदान समाप्त झाल्यावर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्याची कुठलीच योजना नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये बुधवारी मतदान संपुष्टात आल्यावर त्वरित इंधनाचे दर वाढण्याची शक्यता व्यक्त करणाऱ्या कयासांना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने फेटाळले आहे. पश्चिम आशियात सुरु असलेल्या संघर्षामुळे मागील दोन महिन्यांत कच्च्या तेलाचे दर 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढल्याने सरकारी तेल कंपन्यांवर मोठा वित्तीय दबाव असताना सरकारकडून हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढविण्याचा कुठलाच प्रस्ताव नाही असे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयातील संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे. मतदान पूर्ण झाल्यावर इंधनाचे दर वाढविण्यात येणार का असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता.

इंधन दरवाढीचे कयास वर्तविले जात असल्याने आंध्रप्रदेशसह काही राज्यांच्या अनेक भागांमध्ये ‘पॅनिक बाइंग’ सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. दरवाढीच्या अफवांमुळे आंध्रप्रदेशच्या अनेक शहरामंध्ये रविवारी पेट्रोलपंपांवर प्रचंड गर्दी झाली होती.

काही ठिकाणांवर आम्ही पॅनिक बाइंग पाहिले आहे. या सर्व ठिकाणांवर राज्य सरकारांसोबत आम्ही सातत्याने संपर्कात आहोत. सर्व रिटेल आउटलेट्सवर नजर ठेवली जात असून पुरवठ्याला प्राथमिकता दिली जातेय, जेणेकरून साठ्याची उपलब्धता सुनिश्चित होऊ शकेल. अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन संयुक्त सचिव शर्मा यांनी केले आहे.

वित्तीय दबाव अन् कच्च्या तेलाचे दर

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर मागील काही काळापासून स्थिर आहेत. इनपूट खर्च आणि पंपांच्या किमतींदरम्यान वाढत्या अंतरामुळे सरकारी तेल कंपन्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागतेय. काही अनुमानांनुसार या कंपन्यांना प्रतिदिन सुमारे 2400 कोटी रुपयांचे नुकसान होतेय. इराण युद्ध पेटल्यावर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले आहेत. यामुळे इंधनआयातीचा खर्च वाढला असून तो भरून काढण्यासाठी तेल कंपन्यांना पावले उचलावी लागणार आहेत.

पुरवठा पुरेसा, किमती स्थिर

देशात मागणी पूर्ण करण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी सिलिंडर आणि विमानो•ाण टर्बाइन इंधनासमवेत सर्व इंधनांचा पुरेसा साठा असल्याचे संयुक्त सचिवांनी म्हटले आहे. तर सरकारने जाहीर केलेल्या भूमिकेनुसार सध्या ग्राहकांवर वाढत्या जागतिक दरांचा भार टाकला जाणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.