आंदोलनाच्या इशाऱ्यामुळे एसटी महामंडळाच्या कामगार संघटनांना नोटिसा; ऐन दिवाळीत लालपरीची सेवा ठप्प होण्याची भीती

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी कामगार संघटनांनी ऐन दिवाळीत आंदोलन पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे दिवाळीत ‘लालपरी’ची राज्यभरातील सेवा ठप्प होण्याचा धसका घेत एसटी महामंडळाने कर्मचाऱयांच्या सर्व 14 कामगार संघटनांना नोटिसा पाठवल्या. तसेच औद्योगिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने कामगार संघटनांचे उत्तर मागवले आहे. प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा काढण्याऐवजी महामंडळाने कायदेशीर पाऊल उचलल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

2 नोव्हेंबरला कामगार संघटना न्यायालयात भूमिका मांडणार

औद्योगिक न्यायालयाने कामगार संघटनांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार कामगार संघटना सोमवारी2 नोव्हेंबरला न्यायालयात भूमिका मांडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

एसटी कर्मचाऱयांचा महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, पीएफ तसेच इतर हक्कांची रक्कम थकीत आहे. संबंधित थकीत रक्कम दिवाळीपूर्वी देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करीत कामगारांच्या 14 संघटनांनी आंदोलनाचे शस्त्र उपसले आहे. महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त कृती समितीनेही 6 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

दिवाळीच्या तोंडावर कर्मचारी आंदोलन पुकारणार असल्याचा धसका घेत एसटी महामंडळाने सर्व कामगार संघटनांना नोटिसा बजावल्या. याचवेळी औद्योगिक न्यायालयात तक्रार दाखल करून कामगार संघटनांना आंदोलन करण्यापासून रोखण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. एसटी महामंडळाने कायदेशीर कारवाईचे पाऊल उचलल्याने कामगार संघटना व कर्मचाऱयांमध्ये खळबळ उडाली आहे. प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा काढण्याऐवजी महामंडळाने कामगार संघटनांना न्यायालयापुढे उभे करणे धक्कादायक आहे, अशी प्रतिक्रिया कर्मचाऱयांनी खासगीत व्यक्त केली.

हक्कांच्या लढय़ात 'दडपशाही' कशाला?

एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी थकीत रक्कम देण्याबाबत वेळोवेळी शब्द दिला. त्यांच्या आश्वासनाला अनुसरून आम्ही आमच्या हक्कांसाठी सनदशीर मार्गाने दाद मागतोय. असे असताना हक्कांसाठीच्या लढय़ात प्रशासन ‘दडपशाही’चे धोरण का अवलंबतेय, असा सवाल एसटी कामगारवर्गातून उपस्थित केला जात आहे.