‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ घेतल्यास 5 हजार कोटींचा फायदा; महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांशी चर्चा

मुंबई : वन नेशन वन इलेक्शन संदर्भात संसदेची समिती दोन दिवसांच्या मुंबईबाई). दौऱ्यावर आली होती. या समितीच्या अध्यक्षपदी खासदार पी.पी. चौधरी असून वन नेशन वन निवडणूक संदर्भाने देशातील सर्वच राज्यांचा दौरा ही समिती करत आहे. या समितीच्या माध्यमातून प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांशी, प्रतिनिधींशी चर्चा केली जात आहे. त्याच अनुषंगाने या समितीने मुंबई दौऱ्यात महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांसोबत चर्चा केली. विशेष म्हणजे शिवसेना युबीटी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी देखील पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याचा या समितीचा उल्लेख केला होता. आता, समितीचे प्रमुख पीपी चौधरी यांनी दोन दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. तत्पूर्वी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फड्नाविस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष खासदार पीपी चौधरी आणि समितीच्या इतर सदस्यांसमवेत ‘संविधान (129वी सुधारणा) विधेयक 2024 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (सुधारणा) विधेयक 2024’वर बैठक घेण्यात आली होती.

गेल्या दोन दिवसांत राज्यातील विधान परिषद विरोधी पक्षनेते, सीएम, डीसीएम यांच्यासह अनेक नेत्यांसोबत समितीने चर्चा केली आहे. देश हिताचा विचार करुन वन नेशन वन इलेक्शन कसे फायद्याचे राहील यासंदर्भात चर्चा झाली. एकाचवेळी निवडणुका झाल्या तर आर्थिक विकासात 5 हजार कोटींचा फायदा होईल. सध्या सरकार 15 हजार कोटी रुपये खर्च करत असून तो खर्च वाचल्यास त्यातून पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, विकासाला गती मिळेल, असे चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.

एकाचवेळी निवडणूका झाल्या तर पाच वर्ष निश्चित सरकार राहिल, त्यामुळे गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांनाही फायदा होईल. निवडणुका सातत्याने असल्याने शिक्षकांनाही ड्युट्या लागतात, त्याचा परिणाम शालेय शिक्षणावर होतो, अशी बाबही या समितीने निदर्शनास आणून दिली. लोकशाहीत एकाच वेळी निवडणूक घ्यावी यावर राजकीय मतमतांतरे असू शकतात, पण लोकशाहीत चांगल्या गोष्टी विचार करावा लागतो, असेही चौधरी यांनी म्हटले.

30 राज्यात दौरा, पारदर्शक रिपोर्ट सादर करू

समितीसमोर वेगवेगळ्या सूचना येत आहेत, आम्ही त्या सूचना संसदेत मांडू, तिथे त्यावर चर्चा होईल.मात्र, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र व्हाव्यात असा पहिला विचार आहे. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा विचार केला जाईल, अशी माहितीही चौधरी यांनी दिली. दरम्यान, देशातील 30 राज्यात आमची समिती जाईल, तिथल्या लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घेऊन पारदर्शक पद्धतीने रिपोर्ट सादर करू, असेही समितीचे अध्यक्ष चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

हेही वाचा

सरन्यायाधीशांनी उल्लेख केलेलं कलम 142 नेमकं काय? जे ऐकताच अधिकारी पळतच आले

अधिक पाहा..