महिला आरक्षण. संसदेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन गुरुवारी सुरू होताच, महिला आरक्षण आणि परिसीमनाशी संबंधित तीन महत्त्वाची विधेयके सभागृहात मांडण्यात आली. या विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान लोकसभेतील वातावरण चांगलेच तापले आणि सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. जनगणना आणि महिला आरक्षणाबाबत समाजवादी पक्षाने सरकारला धारेवर धरले. सपा खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी घटना (131वी दुरुस्ती) विधेयक 2026 आणि सीमांकन विधेयक 2026 ला विरोध करताना महिला आरक्षणात मागासवर्गीय महिलांसाठी वेगळा कोटा निश्चित केला पाहिजे, असे सांगितले.
वाचा:- अखिलेश यांनी संसदेत विचारले- महिला आरक्षण विधेयकाची घाई का? सरकारला जनगणना करायची नाही
एसपी म्हणाले की जनगणना आणि परिसीमन पासून महिला आरक्षण वेगळे करणे योग्य नाही कारण योग्य डेटाशिवाय त्याचे फायदे निश्चित करणे कठीण होईल. पक्षप्रमुख अखिलेश यादव यांनीही सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले असून, आपण महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाही, मात्र अद्याप जनगणना का झाली नाही, हे सरकारने स्पष्ट करावे. या आरोपांना उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झाली असून यावेळी सरकारने जात जनगणना करण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
चर्चेदरम्यान अमित शहा यांनी सपाला टोला लगावला आणि समाजवादी पक्षाला संधी मिळाली असती तर प्रत्येक घर जातीत विभागले असते. मुस्लिम महिलांना आरक्षण देण्याच्या धर्मेंद्र यादव यांच्या मागणीवर त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, धर्माच्या आधारे आरक्षण देणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे आणि त्याला परवानगी देता येणार नाही. समाजवादी पक्षाची इच्छा असेल तर ते आपल्या पक्षातील सर्व तिकिटे मुस्लिम महिलांना देऊ शकतात, यात आमचा कोणताही आक्षेप नाही, असा टोलाही शहा यांनी लगावला.
Comments are closed.