केंद्र सरकारने औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांसाठी किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करण्यावर ९० दिवसांची बंदी घातली आहे. आता त्यांना फक्त बल्क सेल पॉईंट्सवरूनच पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करावे लागणार आहे. दरातील तफावत आणि वाढती मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली: पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्री व्यवस्थेत मोठा बदल करत केंद्र सरकारने औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांसाठी किरकोळ पंपांवरून इंधन खरेदी करण्यावर तात्पुरती बंदी घातली आहे. नवीन आदेशानुसार, अशा ग्राहकांना आता अधिकृत बल्क सेल पॉइंट्सवरूनच इंधन खरेदी करावे लागेल. बाजारातील असामान्य मागणी आणि पुरवठा समतोल राखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
सरकारने तात्पुरती बंदी लागू केली
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या घाऊक खरेदीबाबत नवा आदेश जारी केला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहक यापुढे किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करू शकणार नाहीत. ही बंदी सुरुवातीला ९० दिवसांसाठी लागू करण्यात आली असून, गरज पडल्यास ती आणखी वाढवता येईल. सरकारचा असा विश्वास आहे की हे पाऊल इंधन पुरवठा प्रणालीवर अधिक चांगले नियंत्रण करेल आणि सामान्य ग्राहकांच्या उपलब्धतेवर परिणाम करणार नाही.
किरकोळ आणि घाऊक किमतीत तफावत असल्याने खरेदी वाढली
मंत्रालयाने सांगितले की, देशाच्या काही भागात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ विक्रीत असामान्य वाढ नोंदवण्यात आली आहे. घाऊक बाजाराच्या तुलनेत कमी किमतीमुळे अनेक औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहक किरकोळ दुकानातून इंधन खरेदी करत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. यामुळे रिटेल नेटवर्कवर अतिरिक्त दबाव वाढत होता. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने तात्पुरती नियमावली लागू केली आहे.
नवीन ऑर्डरमध्ये काय व्यवस्था आहे
सरकारने 'मोटर स्पिरिट अँड हाय स्पीड डिझेल (किरकोळ आउटलेट्सद्वारे पुरवठ्याचे तात्पुरते नियमन) ऑर्डर, 2026' जारी केला आहे. या आदेशानुसार, मोठ्या ग्राहकांना त्यांच्या इंधनाच्या गरजांसाठी अधिकृत बल्क सेल पॉइंट्स वापरावे लागतील. किरकोळ पंपांचा मुख्य उद्देश सामान्य चालक आणि लहान ग्राहकांना इंधन पुरवणे हा असेल. यामुळे किरकोळ नेटवर्कमध्ये मागणी आणि पुरवठा यांचा समतोल राखण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
जागतिक परिस्थितीवरही परिणाम झाला
पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जगातील अनेक भागांमध्ये सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावाचा आंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम पुरवठा साखळी आणि शिपिंग लॉजिस्टिक्सवर परिणाम झाला आहे. कच्च्या तेल आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या उपलब्धतेवर आणि किमतीवर याचा परिणाम झाला आहे. पश्चिम आशियातील तणाव वाढल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतीत चढ-उतार दिसून येत असून, त्याचा परिणाम देशांतर्गत इंधन बाजारावरही झाला आहे.
सर्वसामान्य ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी सामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी किरकोळ पंपांवर किमती तुलनेने स्थिर ठेवल्या आहेत. अशा परिस्थितीत या नवीन नियमाचा प्रामुख्याने मोठ्या औद्योगिक आणि संस्थात्मक खरेदीदारांवर परिणाम होणार आहे. सध्या खाजगी वाहन चालक, दुचाकी वापरकर्ते आणि सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी प्रक्रियेत कोणताही बदल नाही.
Comments are closed.