पेट्रोल इथेनॉल मिश्रण: 20% इथेनॉल मिश्रित योजनेवर सरकार अडिग, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान केंद्राने मोठे विधान केले

नवी दिल्ली: देशात पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याची केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात इथेनॉल टेंडरशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र इथेनॉलचा पुरवठा आणि वाटप या वादावरील सुनावणी न्यायालयात सुरूच राहणार आहे.

इथेनॉल निविदा वादावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

हे प्रकरण भारत पेट्रोलियम आणि केंद्र सरकारच्या इथेनॉल निविदा वादाशी संबंधित आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 2025-26 साठी इथेनॉल वाटप प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. भारत पेट्रोलियमचे म्हणणे आहे की या आदेशामुळे सरकारच्या 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण योजनेवर परिणाम होऊ शकतो. या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.

केंद्र सरकार काय म्हणाले?

सुनावणीदरम्यान ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या योजनेवर सरकार सतत काम करत आहे. हा एक मोठा राष्ट्रीय प्रयोग असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम पुढील वर्षी दिसण्याची अपेक्षा आहे.

देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये या विषयाशी संबंधित अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचेही ते म्हणाले. वेगवेगळ्या न्यायालयांकडून वेगवेगळे निर्णय आल्यास राष्ट्रीय धोरणावर परिणाम होऊ शकतो. या कारणास्तव, केंद्र सरकार सर्व प्रकरणांच्या एकत्रित सुनावणीसाठी हस्तांतरण याचिका दाखल करू इच्छित आहे.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

केंद्र सरकारचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नोटीस बजावली आणि पुढील सुनावणीपर्यंत यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकार प्रथम उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे का गेले नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.

त्याचवेळी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे म्हणाले की, हस्तांतरण याचिका दाखल करणे म्हणजे केस लांबवण्याचा प्रयत्न आहे.

20% इथेनॉल मिश्रण धोरणात कोणताही बदल नाही

सुनावणीनंतर ॲटर्नी जनरल यांनी स्पष्ट केले की, त्यांचे म्हणणे केवळ इथेनॉलचा पुरवठा आणि वाटपाशी संबंधित आहे. ते म्हणाले की, पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या सरकारच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही.

तथापि, तेल कंपन्यांना इथेनॉल किती प्रमाणात उपलब्ध करून द्यायचे हे मागणी, उपलब्धता आणि इतर संबंधित परिस्थितींच्या आधारे ठरवले जाईल.

हे देखील वाचा: राम मंदिर दान प्रकरण : देणग्या मोजण्यासाठी कडक प्रोटोकॉल होता, नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने हेराफेरीचा मार्ग खुला!

WhatsApp बिग प्रायव्हसी अपडेट: आता चॅट मोबाईल नंबरने नव्हे तर युजरनेमने होईल; ते कसे कार्य करेल ते जाणून घ्या