राजकीय पक्ष संविधानापेक्षा श्रेष्ठ नाहीत.

केरळ काँग्रेस शाखेला ‘सर्वोच्च’ अवमानना नोटीस

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची अवमानना करण्याचे प्रकरण काँग्रेसच्या केरळ प्रदेश शाखेला चांगलेच भोवणार अशी शक्यता आहे. एका सोशल मिडिया पोस्टद्वारे अवमानना करणारा एक संदेश काँग्रेसच्या केरळ शाखेने प्रसिद्ध केला. नंतर तो संदेश काढून घेण्यात आला. तथापि, तेव्हढ्याने हे प्रकरण थांबणार नाही, हे स्पष्ट होत आहे. काँग्रेसच्या केरळ शाखेचे अध्यक्ष आणि महासचिव यांच्यासह सर्व पदाधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस पाठविली आहे.

न्या. अरविंद कुमार आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्यासमोर शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. काँग्रेसच्या केरळ शाखेच्या विरोधात या संदर्भात एक याचिका वकील विनीत जिंदाल यांनी सादर केली आहे. काँग्रेसच्या या सोशल मिडिया पोस्टची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून नोंद घ्यावी आणि कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. ही पोस्ट 12 ऑक्टोबर 2026 या दिवशी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. नंतर ती काढून घेण्यात आली.

प्रकरण काय आहे

12 ऑक्टोबर 2026 पूर्वी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एक वक्तव्य केले होते. कायदा आणि सुव्यवस्था हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाचा नसून प्रशासनाचा आहे, अशा आशयाचे ते व्यक्तव्य होते. या वक्तव्यावर काँग्रेस पक्षाच्या केरळ शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शाखेच्या सोशल मिडिया हँडलवर एक पोस्ट प्रसिद्ध केली. ‘प्रिय सूर्यकांत, कायदा आणि सुव्यवस्था ही तुमची कार्यकक्षा नसेल, तर तुम्ही पदत्याग करा. आम्ही तुमच्या स्थानी कायदा आणि सुव्यवस्था हाताळू शकेल, अशा व्यक्तीची निवड करु’ अशा अर्थाची ही पोस्ट होती. या पोस्टमुळे निर्माण झालेला वाद आता चांगलाच भडकला असून काँग्रेसला हे प्रकरण जड जाणे शक्य आहे.

कठोरपणे हाताळणी करु

शुक्रवारी याचिकेच्या सुनावणी प्रसंगी खंडपीठाने कठोर टिप्पणी केली आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाने स्वत:ला घटनेपेक्षा श्रेष्ठ समजू नये. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य हा राजकीय सोयी-गैरसोयीचा विषय नाही. न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांवर टीका करण्याचा अधिकार कोणालाही आहे. तथापि, न्यायव्यवस्था किंवा न्यायाधीश यांना भेडसावण्यासाठी कोणीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपयोग करु शकत नाही. तसेच कोणीही न्यायदान प्रक्रियेत हस्तक्षेप करु शकत नाही. कायद्याचे राज्य हे न्यायव्यवस्थेचे सामर्थ्य आहे. न्यायव्यवस्थेला राजकीय समर्थनाची आवश्यकत नाही. न्यायालयांचे अधिकार कमी लेखण्याचा कोणी प्रयत्न केला, तर न्यायव्यवस्था अशी प्रकरणे कठोरपणे हाताळेल, हे प्रत्येकाने ध्यानात घ्यावे. न्यायव्यवस्थेचा संयम ही तिची दुर्बलता नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

काँग्रेसचा युक्तीवाद

काँग्रेसच्या केरळ शाखेच्या सोशल मिडिया हँडलवरची वादग्रस्त पोस्ट पक्षाच्या अपरोक्ष प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या पोस्टला पक्षाच्या प्रदेश शाखेचे अध्यक्ष किंवा कोणीही पदाधिकारी यांची संमती नव्हती. जेव्हा हा प्रकार लक्षात आला, तेव्हा पोस्ट काढून घेण्यात आली. तसेच सरन्यायाधीशांची क्षमायाचना करण्यात आली, असा युक्तीवाद काँग्रेसकडून करण्यात आला. मात्र, ही क्षमायाचना प्रामाणिक होती काय, याची पडताळणी सर्वोच्च न्यायालय करेलच, अशी टिप्पणी न्या. अरविंद कुमार यांनी केली आणि नोटीसा पाठविण्याचा आदेश त्यांनी दिला.

महाधिवक्त्यांचे साहाय्य घेणार

या प्रकरणी कोणती कार्यवाही करता येऊ शकेल, या संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने महाधिवक्त्यांचे साहाय्य घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय घटनेच्या 129 व्या अनुच्छेदात नोंद असलेल्या अधिकारांचा उपयोग करु शकेल काय, यासंबंधीही सर्वोच्च न्यायालय विचार करणार आहे.

काँग्रेसच्या केरळ शाखेची कोंडी

ड सरन्यायाधीशांची अवमानना केरळच्या काँग्रेस शाखेला भोवण्याची चिन्हे

ड न्यायव्यवस्थेला भेडसावण्याचा प्रयत्न केल्यास अतिकठोर कार्यवाही होणार

ड अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करुन न्यायव्यवस्थेवर दबाव अयोग्य

ड न्यायव्यवस्थेला राजकीय समर्थनाची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन