Politics News- पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत 34 लाख मतदार मतदान करू शकणार नाहीत, जाणून घ्या याचे कारण.

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे, ज्यामुळे ममता दीदींना मोठा धक्का बसू शकतो, तुम्हाला सांगतो की, पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या प्रकरणी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ज्यांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत आणि ज्यांचे अपील अद्याप प्रलंबित आहेत, त्यांना तूर्तास मतदान करू दिले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आम्हाला संपूर्ण तपशील कळवा

न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष गहन पुनरावृत्ती (SIR) प्रक्रियेदरम्यान ज्यांची नावे काढून टाकली होती त्यांना मतदान करण्याची अंतरिम परवानगी देण्यास नकार दिला.

लाखो अपील अद्याप प्रलंबित आहेत

सुनावणीदरम्यान, अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसचे नेते कल्याण बॅनर्जी यांनी न्यायालयाला सांगितले की सुमारे 16 लाख अपील दाखल करण्यात आल्या आहेत आणि या मतदारांना त्यांचे मतदान करण्याची परवानगी द्यावी असा युक्तिवाद केला.

तथापि, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची म्हणाले की, एकूण अपीलांची संख्या जवळपास 34 लाखांवर पोहोचली आहे, यावरून या समस्येचे गांभीर्य दिसून येते.

त्यावर सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट उत्तर दिले

ही मागणी फेटाळून लावत सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, या टप्प्यावर अशी परवानगी देणे शक्य नाही. ते म्हणाले की, असे कोणतेही पाऊल उचलल्यास त्याचा परिणाम निवडणूक प्रक्रियेच्या स्थिरतेवर होऊ शकतो.

भारत निवडणूक आयोगाने राज्यातील मतदार यादी आधीच गोठवली आहे, म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या थेट आदेशाशिवाय कोणतीही नवीन नावे जोडता येणार नाहीत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, राज्यात 19 अपीलीय न्यायाधिकरण तयार करण्यात आले आहेत, जे सुमारे 27 लाख प्रलंबित प्रकरणे पाहतील.

याचिका 'अकाली' घोषित करण्यात आली.

न्यायालयाने १३ जणांनी दाखल केलेल्या याचिकेला ‘अकाली’ ठरवले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मागण्यापूर्वी अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे जाण्याचे निर्देश दिले. या खटल्याच्या गुणवत्तेवर कोणतेही भाष्य केलेले नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.