दिल्लीतील अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो लोकांना दिलासा देणारी बातमी आहे. राजधानीतील एकूण 1,511 अनधिकृत वसाहतींच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेण्याची तयारी सुरू आहे. या दिशेने दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी) एक नवीन डिजिटल प्रणाली तयार करत आहे. या अंतर्गत, 'SWAGAM' पोर्टलची डेमो चाचणी सुरू आहे, जी लवकरच सरकारच्या मुख्य ऑनलाइन पोर्टलशी जोडली जाईल. हे पोर्टल संपूर्ण प्रक्रियेचे डिजिटलायझेशन करण्यात मदत करेल, ज्यामुळे कागदपत्रे, पडताळणी आणि वसाहतींच्या इतर औपचारिकता एकाच प्लॅटफॉर्मवर व्यवस्थापित करता येतील. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे नियमितीकरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होईल अशी अपेक्षा आहे.
दिल्ली महानगरपालिकेद्वारे चालवल्या जात असलेल्या या प्रकल्पांतर्गत, ओळखल्या गेलेल्या वसाहतींमध्ये 50% पेक्षा जास्त ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. या सर्वेक्षणांद्वारे वसाहतींचे डिजिटल नकाशे, रस्त्यांचे जाळे आणि मालमत्तांच्या हद्दीशी संबंधित डेटा तयार केला जात आहे. हा संपूर्ण डेटा पुढे 'SWAGAM' पोर्टलवर जोडला जाईल, ज्यामुळे लोकांना त्यांच्या मालमत्तांच्या नियमितीकरणासाठी अर्ज करणे सोपे होईल. अधिका-यांच्या मते, प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद करणे हा या प्रणालीचा उद्देश आहे. विशेष म्हणजे हे पोर्टल सर्वसामान्य नागरिकांना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये बँकिंग मोबाईल ॲप सारखी सोपी आणि सोपी भाषा वापरण्यात आली आहे, जेणेकरुन कमी तांत्रिक ज्ञान असले तरी लोकांना ते सहज वापरता येईल.
सध्या पोर्टलला लिंक करणे बाकी आहे.
दिल्ली महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 'स्वगम' पोर्टलला मुख्य सरकारी यंत्रणेशी जोडण्याचे काम सध्या सुरू आहे. नुकताच त्याचा डेमोही करण्यात आला, ज्यामध्ये सामान्य नागरिकांना अर्जाची प्रक्रिया, त्यांच्या भागातील परिस्थिती आणि नियम सहज समजावेत म्हणून भाषा सोपी करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. नियमितीकरण प्रक्रिया केवळ अर्जापुरती मर्यादित राहणार नसून अनेक शुल्क आणि नियम लागू होतील, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. मास्टर प्लॅननुसार, एखाद्या मालमत्तेमध्ये फ्लोअर एरिया रेशो (FAR) पेक्षा जास्त बांधकाम असल्याचे आढळल्यास, सामान्य जादा शुल्कापेक्षा तिप्पट दंड आकारला जाईल.
शिवाय नियमितीकरणासाठी कोणतेही समान शुल्क निश्चित करण्यात आलेले नाही. यामध्ये अर्ज शुल्क, छाननी शुल्क आणि इतर प्रशासकीय शुल्काचा समावेश असेल. उदाहरणार्थ, जर तपासणी शुल्क 10 रुपये प्रति चौरस मीटर ठेवण्यात आले असेल, तर 1,000 चौरस मीटरच्या बिल्ट-अप क्षेत्रासाठी हे शुल्क 10,000 रुपये असेल.
700 वास्तुविशारदांची मदत घेतली जाणार आहे
या संपूर्ण यंत्रणेमध्ये सुमारे 700 सरकारी मान्यताप्राप्त वास्तुविशारदांचे पॅनेल समाविष्ट करण्यात आले आहे, जे जमिनीवर जाऊन मालमत्तांचे प्रत्यक्ष मूल्यांकन करतील. एकमजली, दोन मजली की तीन मजली बांधकाम अशा संबंधित मालमत्तांची खरी स्थिती काय आहे, हे प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहण्याची जबाबदारी या वास्तुविशारदांची असेल. त्याआधारे ते अचूक नकाशा तयार करतील.
तयार केलेले नकाशे आणि सर्वेक्षणाचा डेटा 'SWAGAM' पोर्टलवर अपलोड केला जाईल. या डेटाच्या आधारे पुढील नियमितीकरण प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, नियमितीकरण प्रमाणपत्र दिल्यानंतर, हा नकाशा सरकारी रेकॉर्डचा भाग होईल, ज्यामुळे मालमत्तेची कायदेशीर स्थिती स्पष्टपणे आणि कायमस्वरूपी नोंदविली जाईल.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, ज्यांना 2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या PM-UDAY योजनेंतर्गत अद्याप मालकी हक्क मिळालेले नाहीत, त्यांना पुढील एका महिन्यात हा अधिकार मिळण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, एमसीडीने असेही सूचित केले आहे की, नियमितीकरणाशी संबंधित नवीन अर्जांवरही जलदगतीने प्रक्रिया केली जाईल आणि ते एक महिन्याच्या आत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
नियमितीकरणानंतर हे फायदे
अधिकाऱ्याने सांगितले की, असे सुमारे 40,000 रहिवासी, ज्यांना आधीच मालकी हक्क मिळालेले आहेत, ते 'SWAGAM' पोर्टलवर थेट अर्ज करू शकतील. हे प्रक्रिया जलद आणि सोपी करण्यात मदत करेल. शिवाय, नियमितीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या वसाहतींमधील विकासकामांना प्राधान्य दिले जाईल, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. याअंतर्गत रस्ते, नाले व इतर मूलभूत सुविधांची सुधारणा व मजबुतीकरण करण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे.
Comments are closed.