Pune News – युजर चार्जेसविरोधात राज्यातील व्यापार्‍यांचा एल्गार, कायदा रद्द न केल्यास 13 जूननंतर राज्यव्यापी आंदोलन

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील व्यवहारांवर आकारण्यात येणार्‍या युजर चार्जेसच्या निर्णयाविरोधात राज्यभरातील व्यापारी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, हा कायदा तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास 13 जूननंतर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही व्यापार्‍यांनी दिला.

महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने दि पूना मर्चंट्स चेंबर येथे रविवारी आयोजित राज्यव्यापी परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला. परिषदेत राज्यातील कोल्हापूर, सांगली, कराड, सातारा, जयसिंगपूर, नाशिक, बारामती, अहिल्यानगर, सोलापूर, मुंबई, वाशी, नागपूर, मोर्शी, धुळे आदी भागांतील व्यापारी संघटनांचे सुमारे 100 प्रतिनिधी उपस्थित होते, तर ऑनलाइन माध्यमातून राज्यभरातील विविध संघटनांच्या सुमारे 250 पदाधिकार्‍यांनी सहभाग नोंदविला. या वेळी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष रवींद्र मानगावे, फामचे अध्यक्ष जितेंद्र शाह, कॅमेटचे दीपेन अग्रवाल, ग्रोमाचे अध्यक्ष भीमजी भानुशाली यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मार्गदर्शन केले. दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, उपाध्यक्ष अजित बोरा, माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार, प्रवीण चोरबेले, पोपटलाल ओस्तवाल, राजेश शाह, सुरेश चिक्कली, प्रफुल्ल संचेती, सचिन निवुंगणे, संभाजी किरटे, अमोल शाह, शब्बीर शाह, राजेंद्र बोथरा आदींनी आपली मते मांडली.

टेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठीया म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये 28 फेब्रुवारी 2022 पासून येणार्‍या अनियमित शेतीमाल, बिगर शेतीमाल व अनुषंगिक मालाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर प्रति 100 रुपये व्यवहारामागे एक रुपया युजर चार्जेस आकारण्याच्या निर्णयाला व्यापार्‍यांनी विरोध दर्शविला. या शुल्काचा भार अखेरीस सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडून वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता असल्याची भीती परिषदेत व्यक्त करण्यात आली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राजेंद्र बाठिया यांनी केले. स्वागत इंद्रेश नहार यांनी केले, तर उपस्थितांचे आभार आशीष दुगड यांनी मानले.

परिषदेतील मंजूर ठराव

परिषदेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांमध्ये युजर चार्जेस कायदा तातडीने रद्द करणे, जुन्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याऐवजी नव्या परिस्थितीनुरूप कायदा तयार करणे, 2024 मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी करणे, तसेच पारंपरिक व्यापार टिकवून ठेवण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करणे या मागण्यांचा समावेश आहे. राज्यातील सर्व व्यापारी दि पूना मर्चेंटस् चेंबरच्या निर्णयाला पाठिंबा म्हणून दि. 5 जून पासून शेतकर्‍यांकडून येणार्‍या मालाखेरीज संपूर्ण महाराष्ट्रातील भुसार बाजारातील नियमित, अनियमीत व अनुषंगिक सर्वच प्रकारच्या मालाची आवक बंद राहील. मागण्यांकडे शासनाने गांर्भीयाने लक्ष न दिल्यास दि. 13 जून नंतर तीव्र आंदोलन करणे.