पुणे पालिकेच्या अभियंत्याकडे 2,000 कोटींची बेहिशोबी मालमत्ता? ACB चौकशीचा मार्ग मोकळा

पुणे : पुणे महानगरपालिकेतील (PMC) बांधकाम विभागाचे निवृत्त मुख्य शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे (PMC Prashant Waghmare) यांच्या तब्बल 2,000 कोटी रुपयांच्या कथित बेहिशोबी मालमत्ता (Disproportionate Assets) प्रकरणात आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा (ACB) चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या गंभीर प्रकरणाची खुली चौकशी करण्यास तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी दिलेली नकारघंटा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) पार मोडीत काढली आहे. विधान परिषदेत आमदार सत्यजित तांबे (Satyajit Tambe) यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाची सद्यस्थिती सभागृहासमोर ठेवली.

पीएमसी घोटाळ्याबाबत उच्च न्यायालयाचे निर्देश : तत्कालीन आयुक्तांनी चौकशी दडपली

आमदार सत्यजित तांबे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला देण्यात आलेल्या उत्तरातून स्पष्ट झालं की, प्रशांत वाघमारे यांच्याविरोधात मे 2016 मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार आली होती. एसीबीने प्राथमिक गुप्त चौकशी केल्यानंतर ‘खुली चौकशी’ (Open Inquiry) करण्यासाठी तत्कालीन पुणे महापालिका आयुक्तांकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, 25 एप्रिल 2019 रोजी तत्कालीन आयुक्तांनी ही परवानगी नाकारून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसून आलं.

याविरोधात तक्रारदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर 2 एप्रिल 2026 रोजी निकाल देताना हायकोर्टाने तत्कालीन आयुक्तांचा आदेश रद्दबातल ठरवला. ‘एसीबी चौकशी फेटाळून लावणे हे गैरव्यवहार तपासाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारे असून शासकीय नियमांचेही उल्लंघन करणारे आहे,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच प्रशांत वाघमारे यांची खुली चौकशी करण्याचे थेट निर्देश दिले आहेत.

Prashant Waghmare Scam Investigation : परदेश दौरे आणि कंपन्यांची माहिती ठेवली गुप्त

शासनाने दिलेल्या लेखी उत्तरात प्रशांत वाघमारे यांच्याबाबत अनेक धक्कादायक बाबी मान्य केल्या आहेत. वाघमारे यांनी सेवेत असताना स्वतःच्या, कुटुंबाच्या आणि विविध कंपन्यांच्या नावे कोट्यवधींची बेहिशोबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप आहे. एसीबीच्या प्राथमिक तपासात त्यांनी स्वतःचे परदेश दौरे, मुलांचे परदेशातील शिक्षण आणि विविध व्यावसायिक गुंतवणुकीची माहिती शासनापासून पूर्णपणे गुप्त ठेवल्याचं उघड झालं आहे.

Satyajit Tambe On PMC Scam : पालिकेत अनेक ‘गब्बर’, सर्वांची चौकशी करा

या गंभीर प्रकरणावर बोलताना आमदार सत्यजित तांबे यांनी पालिका प्रशासनावर जोरदार हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, “प्रशांत वाघमारे वर्षानुवर्षे पुणे महापालिकेत एकाच पदावर कसे काय ठाण मांडून होते? एसीबी चौकशीला परवानगी नाकारणाऱ्या तत्कालीन महापालिका आयुक्तांचीही चौकशी झाली पाहिजे. कारण आयुक्त आणि त्या अधिकाऱ्यामध्ये नक्की काय साटंलोटं होतं, हे समोर आलं पाहिजे. असे अनेक ‘गब्बर’ अधिकारी वेगवेगळ्या शासकीय विभागात बसून आहेत, त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे. मी स्वतः याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे.”

Action On Pune Scam : शासनाची अधिकृत भूमिका

या प्रकरणी विचारलेल्या प्रश्नावर शासनाकडून (नगरविकास विभाग) खालीलप्रमाणे लेखी स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे:

तपास प्रलंबित : या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) सुरू असलेली चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.

मालमत्ता पडताळणी : शासकीय नियमानुसार पुणे महापालिकेतील वर्ग 1 ते 3 मधील सर्व अधिकाऱ्यांची ‘गोपनीय मालमत्ता विवरणपत्रे’ प्रत्येक आर्थिक वर्षी घेतली जातात. तपास यंत्रणेला आवश्यकतेनुसार ही विवरणपत्रे आयुक्तांच्या मान्यतेने उपलब्ध करून दिली जातात.

ही बातमी वाचा: