पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाची राज्य सरकारवर कडाडून टीका; सरकारी संस्था महायुतीविरोधात उभी ठ

अकोला : राज्य सरकार आडमूठी भूमिका घेतं, असा आरोप साधारणत: विरोधी पक्ष सत्ताधारी अन् सरकारवर करीत असतात. मात्र, राज्य सरकार आडमूठी भूमिका घेत आहे, असा आरोप जर सरकारच्याच एखाद्या संस्थेने केला असेल तर…. अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने हा गंभीर आरोप राज्य सरकारवर केलाय अन तोही थेट उच्च न्यायालयात शपथपत्रावर… राज्य सरकारबद्दल विद्यापीठानं ‘आडमूठा’ हा शब्द वापरल्याने विरोधकांना सरकारवर टीकेचं आयतंच कोलीत मिळालंय. याला कारण ठरलंय विद्यापीठानं आपल्या जमिनी खाजगी व्यक्तींना भाडेपट्ट्याने दिल्याच्या विरोधातील जनहित याचिकेचं. या याचिकेवर उत्तर देतांना विद्यापीठानं उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या शपथपत्रातील आरोप फारच गंभीर आहेत. या शपथपत्राचा संदर्भ घेऊन राज्याच्या कृषी मंत्रालयाने विद्यापीठाला लिहिलेले एक गोपनीय पत्रच ‘एबीपी माझा’च्या हाती लागलंय. असे आरोप करून कृषी विद्यापीठ हे सरकारचे बदनामी करत असल्याचा पलटवार सरकारने विद्यापीठावर केलाय.

कृषी विद्यापीठाच्या शपथपत्रातील मुद्दे

सरकारच्या आडमूठ्या भूमिकेमुळे रोजंदारी मजुरीची नियुक्ती करता येत नाही संशोधन कार्यात अडचणी येतात. सरकारने विद्यापीठात आवश्यक पद मंजूर केलेली नाहीत. सरकारकडून अपुरा निधी कर्मचाऱ्यांचा वेतन आणि अनुषांगिक लाभ देण्यात अडचणी येत आहेत.
निधी निर्मितीसाठी विद्यापीठाच्या जमिनी खाजगी व्यवसायांना भाड्याने देण्याची वेळ आली आहे. निधी अभावी विद्यापीठाच्या जमिनी भोवती संरक्षक भिंत बांधण्याची शक्य नाही असेही या शपथपत्रात नमूद केले आहे. दरम्यान, या मुद्द्यावरून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आधीच अडचणीत आलेल्या सरकारवर विरोधकांनी सरकार आणि त्यांच्या कृषी विभागाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे. कृषी विद्यापीठाला छळणाऱ्या सरकारला विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हव्या आहेत का?, असा जळजळीत सवाल शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांनी सरकारला केलाय.

कृषी विद्यापीठाच्या शपथपत्रातील सरकार विरोधातील महत्वाचे मुद्दे

# शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे आणि निर्णयामुळे रोजंदारी मजुरांची नियुक्ती करता येत नसल्याने विद्यापीठात संशोधन विषयक कार्य करतांना अडचणी येत आहेत.
# गेल्या 25 वर्षांत शासनाने विद्यापीठात आवश्यक पदे मंजूर केलेली नाहीत.
# याखेरीज राज्य शासनाकडून पुरेसा निधी मिळत नसल्याने विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन व अनुषंगिक वित्तीय लाभ प्रदान करण्यात अनेक अडचणी येत आहेत.
# परिणामी विद्यापीठाच्या अखत्यारितीतील जमिनी खाजगी व्यावसायिकांना निधी निर्मिती आणि उपलब्धतेसाठी द्याव्या लागत आहे.
# राज्य शासनाकडून विद्यापीठात कोणतेही अनुदान मिळत नसल्याने विद्यापीठाच्या जमिनीचे संरक्षक भिंती बांधून परीरक्षण करणे शक्य होत नाही.
# त्यामुळेच विद्यापीठाच्या उत्पन्नातून हा खर्च भागवावा लागतो असं विद्यापीठाने म्हटलं आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=v0ckzscdteo

आणखी वाचा