सोनम पुन्हा तुरुंगात जाणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाला स्थगिती देण्यास दिला नकार, नेमकं

राजा रघुवंशी प्रकरण: मेघालय येथील बहुचर्चित राजा रघुवंशी प्रकरणी (Raja Raghuvanshi Case) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी हिच्या जामिनाला (Bail) स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मेघालय पोलीस आणि सरकारने सोनमच्या जामिनाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने तिला नोटीस जारी केली असून, पुढील सुनावणी 10 जुलै रोजी निश्चित केली आहे.

इंदूर येथील ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक राजा रघुवंशी यांचा 11 मे 2025 रोजी सोनमसोबत विवाह झाला होता. दोघेही हनीमूनसाठी मेघालयातील चेरापुंझी येथे गेले असता, राजा अचानक गायब झाले. नंतर त्यांचा मृतदेह एका खोल दरीत आढळून आला. तपासाअंती पोलिसांनी सोनम रघुवंशी, तिचा कथित प्रेमी राज कुशवाहा आणि त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करून जून 2025 मध्ये सोनमला उत्तर प्रदेशातून अटक केली होती.

सोनम रघुवंशी हिला मिळालेल्या जामिनामागे मेघालय पोलिसांचा ढिसाळ कारभार आणि कमालीचा निष्काळजीपणा कारणीभूत ठरला आहे. अटक करताना पोलिसांनी तयार केलेल्या ‘अरेस्ट मेमो’ आणि केस डायरीमध्ये हत्येसाठी असणारे नवीन कायद्यातील ‘बीएनएस’चे (BNS) कलम 103 लिहिण्याऐवजी चक्क ‘कलम 403’ लिहून ठेवले. विशेष म्हणजे, नवीन भारतीय न्याय संहितेत अशी कोणतीही कलम अस्तित्वात नाही. जुन्या आयपीसीमध्ये कलम 403 हे संपत्तीच्या अपहाराशी संबंधित होते. इतकेच नव्हे तर, पोलिसांनी आपल्या अधिकृत दस्तऐवजात सोनमचा उल्लेख ‘लष्करातील भगोडी’ असा केला होता. या गंभीर त्रुटींमुळे कनिष्ठ न्यायालयाने 28 एप्रिल 2026 रोजी सोनमला सशर्त जामीन मंजूर केला. आरोपीला अटकेचे योग्य कारण न सांगणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद 22(1) चे थेट उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याविरोधात राज्य सरकारने हायकोर्टात (High Court) केलेली अपीलही 29 जून रोजी फेटाळली गेली होती.

Raja Raghuvanshi Case:  सुप्रीम कोर्टात काय घडले?

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंद्रेश आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने सुरुवातीला हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची तयारी दर्शवली होती. अरेस्ट मेमोमध्ये चुकीचे कलम लिहिणे हा जामिनाचा आधार असू शकत नाही, असे न्यायाधीशांचे मत होते. मात्र, सोनम आधीच जेलमधून बाहेर आली असून जामिनाच्या अटींनुसार शिलाँगमध्ये राहत आहे, ही माहिती समोर आल्यानंतर कोर्टाने आपला निर्णय बदलला. आरोपी आधीच बाहेर असल्याने तिला पुन्हा जेलमध्ये पाठवणे कायदेशीर तत्त्वांच्या आधारे अनुचित ठरेल, असे कोर्टाने सांगितले.

Raja Raghuvanshi Case:  मेघालय सरकारची आक्रमक बाजू अन् पुणे केसचा उल्लेख

मेघालय सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा अत्यंत धक्कादायक प्रकार असल्याचे सांगितले. एक महिला आपल्या पतीला हनीमूनच्या बहाण्याने नेते, तिथे तिघांच्या मदतीने त्याची हत्या करते आणि मृतदेह दरीत ढकलून फरार होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी पुणे येथील केतन अग्रवाल केसचा देखील दाखला दिला, जिथे एका मुलीने आपल्या होणाऱ्या पतीची केवळ तो टक्कल पडत चालला होता म्हणून हत्या केली होती. अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने कठोर भूमिका घ्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली.

Raja Raghuvanshi Case:  खटल्याच्या संथ गतीवर सर्वोच्च न्यायालयाची चिंता

सुप्रीम कोर्टाने या खटल्याच्या संथ गतीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. या संपूर्ण खटल्यात एकूण 94 साक्षीदार आहेत, मात्र आतापर्यंत केवळ 4 साक्षीदारांचीच चौकशी होऊ शकली आहे. कोर्टाने सोनमला तिची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले असून, जामीन रद्द करायचा की नाही याचा अंतिम निर्णय घेताना खटल्याचा वेग देखील विचारात घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.

राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ

आणखी वाचा

धक्कादायक! मित्राच्या 1.5 लाख रुपयांसाठी जामीन राहिला; खासगी सावकाराने सव्वा कोटीची जमीन घेतली, अजूनही 70 लाखांची मागणी