नुकसान भरपाई सोडा पायाखालची जमीन गमावण्याचे संकट; वाटद मिरवणे, कळझोंडी, कोळीसरे, गडनरळमध्ये एमआयडीसीसाठी भूसंपादनाचे राजपत्र

एमआयडीसीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध असताना भूसंपादनाचे राजपत्र जारी केल्यामुळे वाटद मिरवणे, कळझोंडी, कोळीसरे, गडनरळ येथील ग्रामस्थांवर आपल्या जमिनी गमावण्याचे संकट आले आहे. वाडवडिलांपासून राखलेल्या जमिनी सरकारकडून हिसकावल्या जाऊ नयेत यासाठी येथील ग्रामस्थ लढा उभरण्याच्या तयारीत आहेत. सध्या शेतकरी दुष्काळाच्या संकटात सापडलेला असताना पायाखालची जमीन गमावण्याचे संकट उभे ठाकले आहे.

दुष्काळामुळे हाताशी आलेली भात, नाचणीची पिके करपू लागली आहेत. रत्नागिरी तालुका दुष्काळग्रस्तांमध्ये समाविष्ट झाला आहे. पीकांचे नुकसान पाहण्यासाठी कृषी विभागाचे पथक गावात होईल व काहीतरी मदत मिळेल या अपेक्षेत असतानाच 28 सप्टेंबरला वाटद मिरवणे, कळझोंडी परिसरात भूसंपादनाचे राजपत्र जारी करण्यात आले. यात गावातील जमिनींच्या सर्वे नंबरचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. नुकसान भरपाईसाठी नव्हे तर भूसंपादनासाठी जमिनीचे नकाशे घेऊन महसूलचे अधिकारी गावात जमिनींचे नकाशे घेऊन गावात फिरू लागले आहेत. यामुळे आता जमीनही हातून जाणार या भीतीने येथील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. ऐन दुष्काळात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या जमिनीच हिरावून घेण्याचे कारस्थान सरकारने सुरू केल्याने येथील शेतकऱ्यांनी याविरोधात लढा उभा करण्याची तयारी केली आहे. सरकारने तत्काळ या राजपत्राला स्थगिती द्यावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

दलालांचा सूळसुळाट

एमआयडीसी अंतर्गत अधिसूचित झालेल्या जमिनींचा मोबदला भाव वाढवून देण्यासाठी या गावांमध्ये दलालांचा सुळसुळाट सुरू झाला आहे. स्थानिक ग्रामस्थांना फोन करून तुमच्या जमिनीचा भाव वाढवून देतो, असे आमिष दाखवले जात असल्याची माहिती ग्रामस्थ संतोष शिर्के यांनी दिली.

2019 साली अधिसूचना रद्द झाल्यानंतरही नवीन अधिसूचना

याआधी 2018 साली आलेल्या एमआयडीसी अधिसूचनेला प्रखर विरोध केल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ग्रामस्थांची मागणी मान्य करीत ही अधिसूचना रद्द केली होती. त्याचप्रमाणे उच्चस्तरीय समितीकडूनही येथील भूभाग उंचसखल असल्याने येथे उद्योग उभे करणे खर्चिक असल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. मात्र सरकार बदलल्यानंतर स्थानिक आमदार आणि सध्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ही एमआयडीसीची अधिसूचना परत आणली असा आरोप येथील ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. ऐन दुष्काळात स्थानिक नेतृत्वाकडूनच आमचा विश्वासघात केला जात असल्याची भावना येथील शेतकरी ग्रामस्थ सुधाकर जोशी यांनी व्यक्त केली.

कोणती एमआयडीसी पर्यावरणपूरक आहे?

ऐन गणपतीत काही लोकांना हाताशी धरून उद्योगमंत्र्यांकडून येथे येणारा डिफेन्स क्लस्टर रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त करीत पर्यावरणपूरक उद्योगांची एमआयडीसी उभारण्यात येणार असल्याचे पत्रकार परिषद घेऊन सांगण्यात आले. मात्र यावर राज्यातील कोणती एमआयडीसी पर्यावरणपूरक आहे असा सवाल करण्यात आला आहे. रत्नागिरीत मिरजोळे येथील एमआयडीसीत अनेक उद्योग बंद पडले आहेत. तिथे तसेच आसपासच्या एमआयडीसीत मुबलक जागा असताना निसर्ग सौंदर्याने नटलेली ही गावे घेण्यासाठी का अट्टहास केला जात आहे असा सवाल येथील वाटद मिरवणे परिवर्तन युवा संघटनेचे सदस्य पद्माकर सावंत यांनी केला आहे.

एकच जिद्द, एमआयडीसी रद्द

दुष्काळाने शेतकरी हवालदिल असताना भूसंपादनाचे राजपत्र काढून सरकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आमची समुद्र, खाडी, हिरवळीने नटलेली गावे एमआयडीसीच्या घशात घालू देणार नाही असा निर्धार आम्हा ग्रामस्थांचा आहे. यासाठी आम्ही पुन्हा एकदा नेटाने या एमआयडीसीला विरोध करणार आहोत. एमआयडीसी आणण्यापेक्षा सरकारने येथील तरुणांना अनुदानाच्या स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिल्यास इथला शेतकरी स्वत:च्या बागा फुलवून फळ प्रक्रियेसारखे उद्योग स्वत: उभारेल. पण काहीही झाले तरी एमआयडीसीला आमच्या हक्काच्या पूर्वजांनी पोटाला चिमटा काढून जपलेल्या जमिनी आम्ही घेऊ देणार नाही असा निर्धार तरुण ग्रामस्थ संदेश बाचरे तसेच मनोहर चौघुले यांनी व्यक्त केला.