लाल किल्ला दहशतवादी प्रकरणातील आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश याला मंगळवारी, १८ ऑगस्ट रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला. न्यायालयाने त्याला डिफॉल्ट जामीन देण्यास नकार देत ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणारे त्याचे अपील फेटाळले.
तपास यंत्रणेने कायद्यात दिलेल्या मुदतीत तपास पूर्ण केला नाही किंवा आरोपपत्र दाखल केले नाही, असा युक्तिवाद जसीर बिलाल यांनी केला होता. त्या आधारे त्यांनी डिफॉल्ट जामीन मागितला होता.
एनआयएवर कटात सहभाग असल्याचा आरोप
जासीर बिलाल वानी हा जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनागचा रहिवासी आहे. 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी लाल किल्ला परिसरात झालेल्या कार बॉम्बस्फोटाच्या कटात त्याचा सक्रिय सहभाग असल्याचा आरोप राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) केला आहे.
या प्रकरणातील त्यांची भूमिका गंभीर असल्याचे सांगून तपास यंत्रणेने त्यांच्यावरील दहशतवादाशी संबंधित आरोपांची चौकशी केली. याच प्रकरणात जासीरने निर्धारित मुदतीत तपास पूर्ण न केल्याचे कारण देत वैधानिक अधिकारांतर्गत डिफॉल्ट जामिनाची मागणी केली होती.
डिफॉल्ट जामीन म्हणजे काय?
ज्या परिस्थितीत तपास यंत्रणा तपास पूर्ण करू शकत नाही आणि कायद्यात विहित कालावधीत आरोपपत्र दाखल करू शकत नाही अशा परिस्थितीत डिफॉल्ट जामीन मागितला जातो. अशा परिस्थितीत, संबंधित कायदेशीर अटींची पूर्तता केल्यास आरोपीला कायद्यानुसार जामीन मिळू शकतो.
मात्र, जासिर बिलालचा हा युक्तिवाद दिल्ली उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला नाही आणि ट्रायल कोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
या प्रकरणात पुढे काय होणार?
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर जासिर बिलाल वानी यांना सध्या डिफॉल्ट जामिनाचा लाभ मिळणार नाही. लाल किल्ला बॉम्बस्फोट प्रकरणातील तपास यंत्रणेची कारवाई आणि या प्रकरणाच्या पुढील कायदेशीर प्रक्रियेवर आता लक्ष ठेवले जाणार आहे.
Comments are closed.