विजयला 'प्रेत' म्हणणाऱ्या द्रमुकच्या नगरसेवकाला मद्रास उच्च न्यायालयाकडून दिलासा, न्यायालयाने म्हटले – सत्तेत असलेल्या लोकांना टीका आणि अपमान सहन करावा लागेल.

चेन्नई. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि अभिनेतेतून राजकारणी झालेले सी. जोसेफ विजय यांच्या विरोधात अपमानास्पद टिप्पणी केल्याप्रकरणी DMK महिला नगरसेवक डी. सुधा यांना मद्रास उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की सार्वजनिक पदावर असलेल्या लोकांनी टीका, उपहास आणि अपमानास्पद टिप्पण्यांना सामोरे जाण्यासाठी तयार असले पाहिजे. हिंसाचार भडकवण्याचा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्याचा निकटचा आणि वास्तविक धोका असल्याशिवाय केवळ राजकीय भाषण किंवा कठोर वक्तव्याच्या आधारे अटक करणे समर्थनीय ठरू शकत नाही.

पक्षाच्या बैठकीत वादग्रस्त वक्तव्य करण्यात आले

खटल्यानुसार, प्रभाग क्रमांक ९५ च्या डीएमके नगरसेवक डी. सुधा यांनी ७ ऑक्टोबर रोजी चेन्नईतील राजा अन्नामलाई मंडपम येथे आयोजित पार्टी कार्यक्रमाला संबोधित केले होते. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री विजय यांच्यासाठी 'कुत्रा' आणि 'प्रेत' असे अपमानास्पद शब्द वापरल्याचा आरोप आहे. त्यांचे हे भाषणही सोशल मीडियावर प्रसारित झाले.

सुमारे 12 दिवसांनंतर, 19 ऑक्टोबर रोजी तमिलगा वेत्री कळघम (TVK) च्या अधिकाऱ्याने पोलिस तक्रार दाखल केली. या आधारे सुधा यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी नोटीस बजावल्यानंतर सुधा यांनी अटकेतून सुटकेसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे

न्यायमूर्ती एन. रमेश यांनी 16 पानांच्या आदेशात म्हटले आहे की, राजकीय भाषणात तीक्ष्ण, अयोग्य आणि कठोर टीका करणे देखील संविधानाच्या कलम 19(1)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षेत येते. मुख्यमंत्र्यांचे पद इतके कमकुवत नाही की एखाद्या नगरसेवकाच्या तीक्ष्ण टिप्पणीमुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपित भाषण कोणत्याही समुदाय किंवा वर्गाविरुद्ध नव्हते, तर ते राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला उद्देशून होते. भाषणात कोणालाही हिंसाचारासाठी किंवा अन्य कोणत्याही कृतीसाठी प्रवृत्त केल्याचा उल्लेख नव्हता. अशा परिस्थितीत सोशल मीडियावरील वाद किंवा समर्थकांमध्ये संभाव्य हाणामारी होण्याची भीती अटकेसाठी पुरेसा आधार मानता येणार नाही.

बदनामीसाठी वेगळी कायदेशीर प्रक्रिया

मुख्यमंत्र्यांसारख्या सार्वजनिक पदावर असलेल्या व्यक्तीचा कथित अपमान किंवा बदनामी झाल्यास कायद्यात वेगळी प्रक्रिया असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सार्वजनिक शांतता बिघडवणारा गुन्हा म्हणून मानहानीचा वाद का नोंदवला गेला, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

न्यायमूर्ती रमेश यांनी पोलिसांच्या निःपक्षपातीपणावरही भर दिला. पोलिसांची जबाबदारी ही कायमस्वरूपी राज्याप्रती आहे, सत्तेत असलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाप्रती नाही, असे ते म्हणाले. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांना समान वागणूक देणे हा त्यांच्या घटनात्मक जबाबदारीचा भाग आहे.

माफी मागूनही बोलण्यास मनाई करण्यास नकार

सुधा यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मुख्यमंत्र्यांकडे खंत व्यक्त केली आणि भविष्यात जाहीर वक्तव्ये करताना संयम बाळगण्यास सांगितले. मात्र, त्यांना मुख्यमंत्र्यांविरोधात बोलण्यापासून रोखण्याची अट घालण्याची विनंती राज्य सरकारकडून करण्यात आली.

न्यायालयाने असे निर्बंध घालण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती रमेश म्हणाले की, जामिनाच्या बदल्यात राजकारण्यांच्या अभिव्यक्तीवर निर्बंध लादणे हे घटनेच्या कलम 19 च्या भावनेच्या विरुद्ध आहे.

२५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर अटकपूर्व जामीन मंजूर

उच्च न्यायालयाने सुधा यांना २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि दोन जामीनदारांच्या अटीवर अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. त्यांना आदेशाची प्रत तयार केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत संबंधित दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहावे लागेल. याशिवाय पुढील सूचना मिळेपर्यंत दररोज सकाळी साडेदहा वाजता पोलिसांसमोर हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे म्हणजे वादग्रस्त भाषेला मान्यता देणे नव्हे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या आदेशाने राजकीय टीका आणि सार्वजनिक पद धारण करणाऱ्यांची जबाबदारी यांच्यातील घटनात्मक संतुलन अधोरेखित केले आहे.