आरबीआयनं उस्मानाबाद जनता बँकेच्या सात संचालकांना पदावरून हटवले, सहकार क्षेत्रात खळबळ

धाराशिव : उस्मानाबाद जनता सहकारी बँकेच्या सात संचालकांना तात्काळ पदावरून हटविण्याचे थेट निर्देश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या ऐतिहासिक आदेशाचे पालन करत रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे.यामुळे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ झाली आहे. बँकिंग नियमन कायद्यामधील वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पिराजी बापूराव मंजुळे यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका व सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने 2 एप्रिल 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले होते.

रिझर्व बँकेने हायकोर्टाच्या आदेशानुसार संबंधित संचालकांना लेखी किंवा प्रत्यक्ष सुनावणी द्वारे बाजू मांडण्याची संधी दिली होती मात्र त्यांनी कोणतीही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर केली नाहीत. प्रत्यक्ष सुनावणीस उपस्थित राहिले नव्हते त्यामुळे उपलब्ध कागदपत्रे आणि जुन्या निवेदनाचा अभ्यास करून रिझर्व बँकेचे जनरल मॅनेजर यांनी 1 जून 2026 रोजी हे अंतिम आदेश जारी केले आहेत.या कारवाईमुळे कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या सहकार क्षेत्रातील नेत्यांना झटका बसला आहे.

आरबीआयकडून 135 एनबीएफसीचे परवाने रद्द

रिझर्व्ह बँकऑफ इंडियानं  आरबीआय कायदा 1934 नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत सेक्शन 45-IA(6)  चा वापर करत देशातील 135 नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांचा परवाना रद्द केला आहे. तर, आरबीआयकडे 13 नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांकडून त्यांचे परवाने आरबीआयला परत करण्यात आले आहेत.

नाशिक मधील सहकारी बँकेवरील निर्बंध वाढवले

आरबीआयनं नाशिक जिल्ह्यातील लोकनेते आर.डी. (अप्पा) क्षीरसागर सहकारी बँक लिमिटेड निफाट तालुका निफाड जिल्हा नाशिक या बँकेवर लादण्यात आलेले निर्बंध वाढवण्यात आले आहेत.  आरबीआयनं या बँकेवर 15 डिसेंबर 2025 ला सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निर्बंध घातले होते. या निर्बंधांचा कालावधी 16 जून पर्यंत होता. हे निर्बंध आणखी तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी वाढवण्यात आले आहेत.

अमरावतीमधील सहकारी बँकेला 50 हजार रुपयांचा दंड

आरबीआयकडून 4 जूनला एक आदेश जारी करत द अमरावती मर्चंटस सहकारी बँक लिमिटेड, अमरावती या बँकेला 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आरबीआयच्या संचालक आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या कर्जासंदर्भातील निर्देशांचं पालन न केल्यानं ही कारवाई करण्यात आली आहे. आरबीआयनं बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या आधारे कारवाई केली आहे. या बँकेनं संचालकांना कर्ज मंजूर केल्याचा ठपका आरबीआयनं ठेवला आहे.