तमिळनाडूमध्ये परिसीमन विरोधात ठराव मंजूर.

लोकसभेच्या जागा 543 ठेवण्याची मागणी : प्रस्तावाला द्रमुकचेही समर्थन

तामिळनाडू विधानसभेत प्रस्तावित परिसीमनच्या विरोधात प्रस्ताव संमत झाला आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी बुधवारी विधानसभेत एक विशेष प्रस्ताव मांडत संसदेत राज्याचे वर्तमान प्रतिनिधित्व कमी होईल अशाप्रकारच्या कुठल्याही परिसीमनाला विरोध दर्शविला आहे. प्रस्तावात लोकसभेच्या एकूण जागांची संख्या 543 कायम ठेवण्याचा आग्रह केंद्र सरकारकडे करण्यात आला आहे.

वृत्तसंस्था, चेन्नई

हा प्रस्ताव 8 ऑगस्ट रोजी चेन्नईत मुख्यमंत्री विजय यांच्या अध्यक्षतेत पार पडलेल्या एका सल्लामसलत बैठकीच्या काही दिवसांनी सादर करण्यात आला. बेठकीत परिसीमनामुळे तामिळनाडू आणि अन्य दाक्षिणात्य राज्यांवर पडणाऱ्या संभाव्य प्रभावांवर चर्चा झाली होती. बैठकीत लोकसभेच्या एकूण जागांची संख्या 543 वर स्थिर ठेवणे आणि राज्यांदरम्यान वर्तमान संसदीय जागांच्या हिस्स्याला सुरक्षित ठेवण्यासाठी केंद्रावर दबाव टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण

2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत लागू करण्यात यावे. परंतु लोकसभेच्या जागा 543 च रहाव्यात. महिलांच्या आरक्षणाकरता विलंब केला जाऊ नये. तामिळनाडूत पुरुषांपेक्षा महिलांनी मतदान अधिक केले आहे. महिलांना आरक्षण देणे त्यांच्यावर कुठलाही उपकार नाही. ही सामाजिक न्यायाची बाब असल्याचे उद्गार प्रस्ताव मांडल्यावर विधानसभेला संबोधित करताना विजय यांनी म्हटले आहे.

विरोधी पक्षाचे समर्थन

तामिळनाडूतील विरोधी पक्ष द्रमुकने या प्रस्तावाचे समर्थन पेल, परिसीमनाचा प्रभाव काय पडणार हे सर्वप्रथम देशाला द्रमुकनेच सांगितले होते. परिसीमनाचा प्रभाव तामिळनाडूवरपडू नये आणि आमच्या खासदारांची संख्या कमी होऊ नये असे आमचे दृढ मानणे आहे. पुढील 25 वर्षांपर्यंत परिसीमन होऊ नये असे द्रमुक नेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे.

प्रस्तावाच्या टायमिंगवर सवाल

केंद्र सरकारने परिसीमन विधेयक संसदेत मांडण्याची घोषणा केलेली नसताना तामिळनाडू सरकार या मुद्द्यावर घाई दाखवत आहे आणि हे सर्व केवळ राजकीय लाभासाठी केले जातेय. परिसीमनामुळे कुणाला नुकसान होणार नाही हे केंद्र सरकारने सुनिश्चित करावे. संसदेत राज्याचे प्रतिनिधित्व 7.18 टक्केच रहायला हवे अशी भूमिका अण्णाद्रमुकचे नेते ई. पलानिस्वामी यांनी मांडली आहे.

जागांची संख्या स्थिर रहावी

अनेक दशकांपासून राज्ये अन् केंद्रशासित प्रदेशांदरम्यान लोकसभा आणि विधानसभा जागांचे वाटप 1971 च्या जनगणनेशी निगडित राहिले आहे. तर प्रस्तावात एप्रिल 2026 मध्ये संसदेत फेटाळण्यात आलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या विधेयकात परिसीमनावर दीर्घकाळापासून लागू स्थगिती हटविणे, 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर नव्याने परिसीमन करविणे आणि लोकसभेच्या सदस्य संख्येत मोठ्या वृद्धीचा प्रस्ताव होता. लोकसभेतील सदस्य संख्या 543 वर स्थिर रहावी अशी मागणी तामिळनाडू सरकारने प्रस्तावाद्वारे केली आहे.

लोकसंख्येच्या आधारावर परिसीमन नको

1971 नंतर नोंद करण्यात आलेल्या लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे पुनर्वाटप तामिळनाडू आणि इतर दाक्षिणात्य राज्यांच्या संसदीय प्रतिनिधित्वावर प्रतिकूल प्रभाव पाडू शकते असे राज्य सरकारच्या प्रस्तावात म्हटले गेले आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या क्षेत्रात तुलनेत अधिक चांगली कामगिरी केली आहे. ज्या राज्यांनी केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहित लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमांना प्रभावीपणे लागू केले आणि सोबत आर्थिक विकास, आरोग्य सेवा तसेच कल्याणाच्या निर्देशांकात सुधार केला, त्यांना परिसीमनाद्वारे नुकसान पोहोचविले जाऊ नये असे प्रस्तावात नमूद आहे.