कुंभार समाजासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! वर्षाला 700 ब्रासपर्यंत वाळू अन् माती मिळणार मोफत,

कुंभार समाज : राज्यातील कुंभार समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि पारंपरिक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा घेतला आहे. कुंभार समाज, मूर्तीकार आणि विटा बनविणाऱ्या कारागिरांना आता वर्षाला तब्बल 700 ब्रासपर्यंत उपयुक्त माती आणि वाळू मोफत (Free Sand and Soil) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी दिली आहे.

विटा, कौले, मडकी व इतर मातीच्या वस्तू तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या वाळूवर आता कोणतीही रॉयल्टी (Royalty-free) आकारली जाणार नाही. आवश्यक परवानगी (Permission) घेतल्यानंतर कारागिरांना स्वखर्चाने समुद्राच्या तळातून, नदी, नाले आणि खाडी पात्रातून ही वाळू वाहून नेण्याची मुभा असेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

Kumbhar Community: मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर अंमलबजावणी

कुंभार समाजाची ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत समाजाला आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मध्य प्रदेशमधील धोरणाच्या (Policy) धर्तीवर महाराष्ट्रातही ही नवीन योजना लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कच्च्या मालाच्या वाढत्या खर्चामुळे अडचणीत आलेल्या पारंपरिक माती उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Kumbhar Community: ‘एक खिडकी योजना’ आणि ओळखपत्र मिळणार

हा निर्णय तातडीने आणि सुलभतेने लागू व्हावा यासाठी महसूल मंत्र्यांनी राज्यातील सर्व तहसीलदार (Tehsildar) आणि जिल्हाधिकारी (District Collector) यांना कडक आदेश दिले आहेत. महसूल विभागाकडून राज्यातील कुंभार कुटुंबांची अधिकृत नोंदणी केली जाणार असून, त्यांना एक विशेष ओळखपत्र दिले जाईल. महसूल विभागाच्या परवानग्या विनाविलंब आणि तात्काळ मिळाव्यात यासाठी ‘एक खिडकी योजना’ सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कुंभार समाजाला दर्जेदार माती उपलब्ध करून देण्यासाठी संभाव्य जमिनींची माहिती गोळा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही माहिती जिल्हा गौण खनिज आराखड्यात नमूद केली जाईल.

Kumbhar Community: हजारो कारागीर कुटुंबांना थेट फायदा

शासन निर्णयात माती उत्खननासाठी स्वतंत्र क्लस्टर निश्चित करण्याची महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. या ओळखपत्राच्या आधारे वर्षभरात गरजेनुसार पाझर तलाव, जलसंधारण तलाव आणि अन्य सरकारी ठिकाणांवरील उपयुक्त मातीचा पुरवठा केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मूर्तीकार, मडकी बनविणारे कारागीर आणि कुंभार समाजातील हजारो कुटुंबांना थेट आर्थिक फायदा होणार आहे. शासनाचा हा निर्णय पारंपरिक मातीच्या कलेचे जतन करण्यासोबतच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारा ठरेल, असा विश्वास चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्य आणि देश-विदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या; पाहा व्हिडीओ

आणखी वाचा

Jammu Kashmir News: 15 जूनला घरी यायचं होतं पण नियतीने सर्वच हिरावलं, लेकाच्या पहिल्या वाढदिवसाआधीच वडिलांवर काळाचा घाला; महाराष्ट्राच्या दोन जवानांना वीरमरण