मीरा भाईंदरमधील सरकारी मालकीची 295 एकर जमीन हायकोर्टाच्या माध्यमातून बिल्डरांना आंदण; ‘त्या’ दोन कंपन्यांचे मालक कोण? – संजय राऊत

“मीरा भाईंदर शहरातील सरकारी मालकीची 295 एकर जमीन मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी खासगी विकासकांना दिली. द रियल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट आणि द मीरा रिय इस्टेट डेव्हलपर्स या दोन कंपन्यांना ही जमीन उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून आंदण देण्यात आली आहे. ही जमीन सरकारची असल्याची भूमिका महाराष्ट्र सरकारने मांडली, मात्र उच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली नाही आणि हजारो कोटी रुपयांची सरकारी मालकीची जमीन खासगी व्यक्तींना देण्यात आली. या दोन कंपन्यांचे मालक, संचालक मंडळ कोण आहे?”, असा रोखठोक सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी शनिवारी सकाळी मुंबईत माध्यमांशी बोलताना उपस्थित केला.

संजय राऊत पुढे म्हणाले की, “महाराष्ट्र सरकारकडे मोठे-मोठे वकील असतानाही सरकार हा खटला हरला कसा? उच्च न्यायालयाने ज्या दोन कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची जमीन ज्यांना आंदण दिली त्या दोन कंपन्यांचे मालक कोण आहेत? गरीबाला कुणी 10 फुंटांचे घर फुकट देत नाही, धारावीवासीय लढताहेत, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात अनेकांना घरे मिळालेली नाही, जमिनींचे वाद सुरू आहे आणि एका झटक्यात महाराष्ट्र सरकारची 254 एकर जमीन दोन इस्टेट कंपन्यांना दिली जाती. न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाचा पराभव होतो. कुणाला फायदा व्हावा म्हणूनहा पराभव जाणूनबुजून स्वीकारला का? असे प्रश्न लोकांच्या मनाल उपस्थित होऊ शकतात. पण मला तसे वाटत नाही. सरकार प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत असून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्राच्या जमिनीसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढाई करावी. याबाबत आपले बावनकुळे यांच्याशीही बोलणे झाले असून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पीटीशन दाखल करून आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले”, अशीही माहिती राऊत यांनी दिली.

कुणाची भूमिका संशयास्पद वाटते असे विचारले असता राऊत म्हणाले की, “न्यायाव्यवस्थेची भूमिका संशयास्पद वाटत आहे. जर एखाद्या मंत्र्याने किंवा मुख्यमंत्र्याने खासगी मालकाला जमीन वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला असता आणि कुणी न्यायालयात गेले असते तर न्यायालयाने सर्वात आधी या संपूर्ण प्रक्रियेला स्टे दिला असता. यावर सुनावणी झाली असती, संबंधित मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले असते. त्यांच्यावर ताशेरे ओढले असते. पण त्याच प्रकारचा अत्यंत रहस्यमय निर्णय न्यायालायने दिला तर जाब कुणाला विचारायचा?”

ही महाराष्ट्राची जमीन आहे. या जमिनीवर सरकार नागरी सुविधांच्या अनेक गोष्टी उभ्या करू शकते. 254 एक हा आकडा फार मोठा आहे. ही जमीन काहीही करून ताब्यात मिळवा, असे आवाहन संजय राऊत यांनी महाराष्ट्र सरकारला केले. तसेच हे बिल्डर कोण आहेत? या कंपन्यांचे मालक कोण आहेत? संचालक मंडळ कोण आहे आणि त्यांना ही जमीन मिळावी म्हणून कुठून विशेष प्रयत्न झाले याची माहिती महाराष्ट्र सरकारने जनतेसमोर आणावी, असेही राऊत म्हणाले.

⚠️ महाराष्ट्रातील २९५ एकर सरकारी जमिनीची कायद्याच्या संरक्षणात लूट:
मीरा भाईंदर येथील २९४.६६ एकर शासकीय जमीन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने खाजगी लँडलॉर्ड्स आणि रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या हाती कशी गेली?
ही आमच्या सर्वांच्या जमिनीची लूट आहे!
सरकारी कागदपत्र स्पष्ट सांगतंय:
जमीनच…

— संजय राऊत (@rautsanjay61) 9 मे 2026

न्यायालय आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून घोटाळा?

सध्या न्यायालयात देशभरात काय चालले आहे तुम्हाला माहितीच आहे. निवृत्त झाल्यावर मुख्य न्यायाधीश सांगतात न्यायालय कशा प्रकारे दबावात काम करतात. न्याय व्यवस्थेला कशी वाळली लागली आहे. त्यामुळे मला संशय आहे, याच्यात काहीतरी न्यायालय आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून मोठा घोटाळा झाला आहे, असेही संजय राऊत यावेळी म्हणाले.