CBSE विद्यार्थी सार्थकचा नवा कारनामा, त्याने सरकारी निविदांचा मागोवा घेण्यासाठी एक पोर्टल तयार केले.

12वीचा विद्यार्थी सार्थक सिद्धांत सरकारी खरेदी व्यवस्थेतील पारदर्शकतेबाबत पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एज्युकेशन (CBSE) च्या डिजिटल मूल्यांकन निविदांचे विश्लेषण करून मथळे निर्माण करणाऱ्या सिद्धांतने आता भारत सरकारच्या सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट (CPP) पोर्टलवरून गोळा केलेल्या सुमारे 1.66 कोटी खरेदी रेकॉर्डचा सार्वजनिक डेटाबेस लॉन्च केला आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ही माहिती सामायिक करताना, ते म्हणाले की “पारदर्शकता प्रत्येकासाठी सहज उपलब्ध असावी आणि आता ते शक्य आहे.” त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या दोन आठवड्यात, सीपीपी पोर्टलवरून कोट्यवधी खरेदीच्या नोंदी गोळा केल्या गेल्या आहेत आणि नागरिक, पत्रकार आणि संशोधकांना सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत. लोकांनी डाटाबेस डाऊनलोड करून नोंदी स्वतः तपासण्याचे व विश्लेषण करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

सरकारी खर्चाचे विश्लेषण सोपे करणे

सार्थकच्या मते, हे पोर्टल केवळ शिक्षण क्षेत्रापुरते मर्यादित नाही, तर त्यात विविध सरकारी विभागांच्या खरेदीशी संबंधित माहितीचा समावेश आहे. सरकारी खर्चाच्या नोंदी शोधणे, समजून घेणे आणि त्यांचे विश्लेषण करणे सोपे करणे हा त्याचा उद्देश आहे. त्यांचा विश्वास आहे की हा उपक्रम अधिक लोकांना सरकारी खरेदी प्रक्रियेची स्वतंत्रपणे छाननी करण्यास सक्षम करेल, ज्यामुळे सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता वाढेल.

सीबीएसई टेंडरचा मुद्दा संसदेत पोहोचला होता

यापूर्वी, सार्थकचे सीबीएसईच्या डिजिटल मूल्यांकन निविदेचे निष्कर्ष संसदेत पोहोचले आहेत. त्यांना मूल्यमापन प्रणाली आणि सरकारी खरेदी प्रक्रियेवर आपले मत मांडण्यासाठी शिक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीसमोर उपस्थित राहण्याची संधीही मिळाली.

ऑन-स्क्रीन मार्किंगवरही प्रश्न उपस्थित केले गेले

सार्थकने यापूर्वी ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली आणि इयत्ता 12वीच्या उत्तरपत्रिकांचे डिजिटल मूल्यमापन यावर तपशीलवार दस्तऐवज प्रकाशित केले होते. उत्तरपत्रिकेची स्कॅन केलेली प्रत पाहताना गुणांमध्ये तफावत आढळून आल्याने त्यांनी चौकशी सुरू केली. नंतर, अनेक विद्यार्थ्यांनी डिजिटल मूल्यांकनाच्या पारदर्शकतेवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांदरम्यान त्यांनी CBSE च्या विविध निविदा कागदपत्रांचे विश्लेषण केले. त्यांच्या मते, कामगिरीच्या अटी आणि प्रमाणन नियमांमधील बदल सरकारी खरेदी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतात.

WhatsApp वर LALLURAM.COM MP चॅनेलचे अनुसरण करा

Comments are closed.