दहावी-बारावीची परीक्षा होणार अधिक कडक, सीसीटीव्ही नसलेली परीक्षा केंद्रे होणार बंद; कोकण विभागीय मंडळाकडून 175 केंद्रांची झाडाझडती सुरू

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या इयत्ता १०वी व १२वीच्या परीक्षा अधिक काटेकोर आणि शिस्तबद्ध व कॉपीमुक्त होण्यासाठी कोकण विभागीय मंडळाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विभागीय मंडळाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोनही जिल्ह्यांतील परीक्षा केंद्रांच्या सखोल तपासणीचे व पुनर्रचनेचे काम सुरू केले आहे.परीक्षा केंद्रातील प्रत्येक वर्गखोलीत सीसीटिव्ही नसेल ती परीक्षा केंद्र बंद करण्याचा निर्णय कोकण विभागीय मंडळाने घेतला आहे.

विद्यार्थी संख्येचे निकष पूर्ण न करणारी, भौतिक सुविधांचा अभाव असणारी केंद्रे रद्द करून तिथल्या विद्यार्थ्यांना जवळच्या मान्यताप्राप्त केंद्रांमध्ये समायोजित करण्याचे उद्दिष्ट मंडळाने ठेवले आहे. समायोजन करताना केंद्रापासूनचे अंतर आणि दळणवळणाच्या सुविधा विचारात घेतल्या जाणार आहेत.

परीक्षा केंद्रांची होणार झाडाझडती

विभागीय सचिव पुनिता गुरव यांनी काढलेल्या परिपत्रकानुसार कोकण विभागीय मंडळाच्या अखत्यारीत इयत्ता १०वीची ११४ आणि इयत्ता १२वीची ६१ अशी एकूण १७५ परीक्षा केंद्रे कार्यरत आहेत. कोकण विभागीय मंडळातील सर्वच परीक्षा केंद्रांना विभागीय मंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या समवेत संबंधित जिल्ह्याचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आणि सर्व तालुक्यांचे गटशिक्षणाधिकारी स्वतः प्रत्यक्ष भेट देऊन बारीक पाहणी करणार आहेत. यापूर्वी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली होती,आता मंडळ अधिकारी व कर्मचारी यांच्या समवेत पथके तपासणी करत आहेत.

सोळा पथके करत आहेत तपासणी

इयत्ता १०वी परीक्षा केंद्रे: रत्नागिरी जिल्ह्यात ७३ आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ४१ अशी एकूण ११४ परीक्षा केंद्रे आहेत.परीक्षेचे नियोजन वेळेत पूर्ण करण्यासाठी मंडळाने या संपूर्ण तपासणी प्रक्रियेसाठी २० ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम मुदत आखून दिली आहे. या कालावधीत सर्व १७५ केंद्रांची काटेकोर तपासणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल विभागीय मंडळाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी विभागीय मंडळ स्तरावर सचिवांसह मंडळ अधिकारी कर्मचाऱ्यांची सोळा पथके प्रत्यक्ष क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने दोन्ही जिल्ह्यात तपासणी करत आहेत.

या महत्त्वपूर्ण मोहिमेबाबत भूमिका स्पष्ट करताना कोकण विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर म्हणाले,गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि परीक्षांमधील पारदर्शकता याच्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. ज्या केंद्रांवर सीसीटीव्ही आणि भौतिक सुविधांचा अभाव आहे, तिथे परीक्षा घेणे अशक्य आहे. शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्वतः केंद्रांना भेटी देऊन वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल द्यावा. त्रुटी असतानाही केवळ सोय म्हणून एखादे केंद्र सुरू ठेवण्याची शिफारस केली आणि पुढे तिथे गैरप्रकार किंवा विद्यार्थ्यांची गैरसोय झाली, तर शिफारस करणाऱ्या अधिकाऱ्यालाही थेट जबाबदार धरून त्याच्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

सुधारित निकषानुसार परीक्षा केंद्र सुरू ठेवण्यासाठी पटसंख्येचे निकष अधिक कडक करण्यात आले आहेत:

इयत्ता १०वी: शहरी भागातील केंद्रावर किमान ४०० आणि ग्रामीण भागात किमान ३०० विद्यार्थी संख्या आवश्यक आहे. प्रचलित निकष कमी पटसंख्येचे असल्याने केंद्रांची संख्या वाढलेली आहे.

इयत्ता १२वी साठी शहरी भागाकरिता किमान ५०० आणि ग्रामीण भागासाठी किमान ४०० विद्यार्थ्यांची क्षमता असणे अनिवार्य आहे.प्रत्येक वर्गखोलीत २५ विद्यार्थी बसण्याची क्षमता असणे बंधनकारक आहे

गोपनीयता आणि सुरक्षेवर भर

उत्तरपत्रिका व गोपनीय साहित्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वतंत्र दोन सुरक्षित दालने, इमारतीभोवती पक्की संरक्षित भिंत आणि वर्गखोल्यांच्या खिडक्यांना जाळ्या असणे बंधनकारक रहाणार आहे.

सर्व वर्गखोल्या व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे, संगणक, प्रिंटर, हाय-स्पीड इंटरनेट, पंखे, वीज आणि वीज गेल्यास जनरेटर किंवा इन्व्हर्टरची सोय आवश्यक आहे.

मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, तसेच केंद्रापासून पोलीस ठाणे, वैद्यकीय सेवा व एसटी-रेल्वे थांब्याचे अंतर निश्चित केले जाणार आहे.