ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प 3 महिने रखडला; महायुतीच्या ‘वाटे’कऱ्यांत एकमत होईना, मार्चमध्ये सादर झालेले बजेट जुलै उजाडला तरी अंतिम होईना

महासभेत मंजूर झालेल्या ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्प अंमलबजावणीला अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही. यंदाच्या आर्थिक बजेटमधून नवीन प्रकल्पांना सुरुवात होत नसल्याने शहरातील नागरी सुविधांच्या कामांचा बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे अनेक प्रभागांतील विकासकामे ल टकलेल्या अवस्थेत आहेत. धक्कादायक म्हणजे महायुतीच्या ‘वाटे ‘कऱ्यांत एकमत होत नसल्याने ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प तब्बल तीन महिने रखडला असल्याचे काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, मार्चमध्ये सादर झालेले बजेट जुलै उजाडला तरी अंतिम होत नसल्याने नगरसेवकांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे.

ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी २०२६ -२०२७ वर्षाचा ६ हजार २२१ कोटींचा अर्थसंकल्प २३ मार्चला महासभेत सादर केला. अर्थसंकल्पाला पालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देणे आवश्यक असते. त्यानुसार २५ आणि २७ मार्च रोजी विशेष अर्थसंकल्पीय चर्चासभा घेण्यात आली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांना सूचना मांडता याव्यात यासाठी विधानसभेच्या धर्तीवर २० मिनिटांचा वेळही देण्यात आला होता. त्यानुसार ठाणे महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच तब्बल १८ तास रेकॉर्डब्रेक महासभा पार पडली.

सकाळी ११ वाजता सुरू झालेली महासभा मंगळवारी पहाटे ६ वाजून १० मिनिटांनी संपली. यामध्ये उत्पन्नवाढ, मालमत्ता कर, खर्च नियंत्रण, प्रकल्प तसेच मूलभूत सुविधांच्या दुर्लक्षित मुद्यांसह अर्थसंकल्पावर मॅरेथॉन चर्चा झाली. मात्र अंमलबजावणी न झाल्याने महायुतीतील समन्वयाचा बोजवारा उडाल्याचे दिसत आहे. निधीअभावी विकास कामे ठप्प झाली असून सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षातील नगरसेवकांमध्ये तीव्र अस्वस्थता पसरली आहे.

निधीबाबत संभ्रम

• अर्थसंकल्पाच्या अंमल बजावणीअभावी लोकप्रतिनिधींना निधी कसा द्यायचा, याबाबत प्रशासनही संभ्रमात आहे. त्यामुळे अनेक कामांच्या फायली तयार असूनही निधीअभावी त्या पुढे सरकत नसल्याची माहिती महापालि केतील एका अधिकाऱ्याने दिली.
• ठाणे महापालिकेत शिंदे गट आणि भाजपची सत्ता आहे. मात्र दोन्ही पक्षांमध्ये कुस्तीच सुरू असल्याचे अनेकदा उघड झाले असताना अर्थसंकल्पाच्या अंमल बजावणीवर मने जुळत नसल्याचे समोर आले आहे. नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांसमोर तर मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान आहे. मात्र नगरसेवक निधी आणि प्रभाग सुधारणा निधी उपलब्ध नसल्याने विकासकामांच्या शेकडो मागण्या प्रशासनाकडे धूळ खात पडल्या आहेत.
• राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून फक्त सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनाच निधी मिळत आहे. त्यांच्याच प्रभागात कामे सुरू असून विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी काय करायचे, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
• कोणत्या कामाला कोणता निधी द्यायचा, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे, विकासकामांच्या फायली तयार करण्यात आल्या असल्या तरी त्याला निधी देता येत नाही. त्यामुळे निधी मंजुरीनंतर कामाच्या फायलींचा प्रवास सुरू होईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.