फाशीची शिक्षा अजूनही तशीच!

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, याचिका फेटाळली

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

मृत्यूदंड देण्याच्या पद्धतीत परिवर्तन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सध्या ज्या प्रकारे दोराच्या फासावर लटकवून मृत्यूदंड दिला जातो, तीच पद्धती पुढे चालू राहील. मात्र, अन्य पद्धतींचा विचार केंद्र सरकारने केल्यास न्यायालयाला आक्षेप नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सध्याची मृत्यूदंड देण्याची पद्धत यातनादायी आहे. तिच्या स्थानी अन्य कमी वेदना देणाऱ्या पद्धतींच्या पर्यायांचा विचार व्हावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तथापि, न्यायालयाने ते मान्य केलेले नाही.

न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय मंगळवारी दिला. ही याचिका ज्येष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा यांनी सादर केली होती. याचिकेत क्रिमिनल प्रोसीजर कोडच्या अनुच्छेद 354(5) च्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. ज्याला मृत्यूदंड द्यायचा आहे, त्याच्या गळ्याभोवती दोराचा फास आवळून त्याला मरेपर्यंत मृत्यूदंड देण्यात यावा, अशी तरतूद या अनुच्छेदात आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते ही अमानवी आणि यातनामय पद्धत आहे.

अन्य पर्याय

मृत्यूदंडाच्या कैद्याला विषारी इन्जेक्शन देणे, किंवा त्याला वीजेच्या धक्क्याने मृत्यूदंड देणे किंवा गोळ्या घालून ठार करणे, असे काही पर्याय याचिकाकर्त्यांनी सुचविले होते. इतर अनेक देशांमध्ये अशा पर्यायांचा उपयोग केला जातो, याकडेही न्यायालयाचे लक्ष याचिकाकर्त्यांनी वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. मृत्यूदंड देण्याच्या सध्याच्या पद्धतीमुळे राज्य घटनेच्या 21 व्या अनुच्छेदाचा भंग होत आहे, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच, सध्याच्या मृत्यूदंडाच्या पद्धतीनुसार कैद्याला  मृत घोषित करण्यास 40 मिनिटांचा कालावधी लागतो. याउलट विषारी इन्जेक्शनच्या साहाय्याने मृत्यूदंड दिल्यास ती प्रक्रिया काही मिनिटांमध्ये संपते. तर गोळी घालून मृत्यूदंड दिल्यास ती प्रक्रिया 5 मिनिटांमध्ये संपते. त्यामुळे सध्याची मृत्यूदंड देण्याची पद्धती बेकायदेशीर ठरवावी, अशी याचिकेत मागणी केली होती.

तज्ञ समितीची स्थापना

मे 2023 मध्ये केंद्र सरकारने मृत्यूदंडाच्या पद्धतीचा विचार करण्यासाठी एका तज्ञ समितीची स्थापना केली होती. या समितीने पर्यायी पद्धतींचा विचार केला होता. तथापि, विषारी इन्जेक्शन देणे किंवा गोळी घालून ठार करणे, तसेच वीजेचा शॉक देऊन मृत्यूदंड देणे या पद्धती अधिक सुलभ किंवा कमी यातनादायी आहेत, असे निर्विवादपणे सिद्ध झालेले नाही, असे समितीचे म्हणणे होते. ही माहिती भारताच्या महाधिवक्त्यांनी न्यायालयात दिलेली होती. त्यामुळे नेमकी कोणती पद्धत सुलभ आणि कमी यातनादायी आहे, हे स्पष्ट करता येणे कठीण आहे, असे न्यायालयाचे म्हणणे होते. त्यामुळे सध्याचीच पद्धती लागू ठेवण्याचा निर्णय दिला गेला आहे. तथापि, भविष्यकाळात नवा कमी यातनादायी पर्याय सिद्ध झाल्यास केंद्र सरकार त्याचा विचार करु शकते, असेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

अन्य पर्यायांचा विचार

ड मृत्यूदंड देण्याच्या सध्याच्या पद्धतीला सध्यातरी योग्य अन्य पर्याय नाही

ड भविष्यकाळात नवा पर्याय समोर आल्यास विचार केला जाणे शक्य आहे

ड अन्य पर्याय कमी यातनादायी असतात, हे निर्विवादपणे सिद्ध होत नाही

ड मृत्यूदंड देण्याची पद्धती अमानवी आणि क्रूर असल्याचे याचिकाकर्त्याचे मत