सर्वसामान्यांना दिलासा नाही! आता पंपांवर फक्त इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल मिळेल; तीन प्रकारचे पेट्रोल विकण्यास केंद्राचा नकार

नवी दिल्ली: E-20 पेट्रोलवरून सुरू असलेला वाद शमण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. काही काळ इथेनॉल मुक्त आणि इथेनॉल मिश्रण दोन्ही प्रकारचे पेट्रोल उपलब्ध करून देण्याची मागणी लोकांकडून होत आहे. याप्रकरणी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. देशभरात एकाच वेळी शुद्ध पेट्रोल (E0), E10 आणि E20 पेट्रोलची विक्री करण्याची मागणी केंद्र सरकारने पूर्णपणे फेटाळली आहे. त्यामुळे आता सर्वसामान्य नागरिकांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, पेट्रोल पंपांवर एकाच वेळी अनेक प्रकारचे पेट्रोल विकले गेले तर इंधनाची किंमत तर वाढेलच, शिवाय ते सर्व ठिकाणी पोहोचवण्याचे मोठे आव्हानही निर्माण होईल. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एक परिपत्रक जारी करून स्पष्ट केले आहे की E-20 पेट्रोल (20% इथेनॉल असलेले पेट्रोल) देशातील मानक पेट्रोल राहील. देशात इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी कारखाने, गोदामे आणि लॉजिस्टिक्समध्ये महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

न्यायालयाचा अवमान : शू लाथ मारण्यापासून ते शिवीगाळ! सर्वोच्च न्यायालयातील 'त्या' घटनांमुळे न्यायालयाच्या अवमानाचा मुद्दा चर्चेत आहे

जर सरकारने माघार घेतली आणि E-10 हे मानक पेट्रोल बनवण्याच्या निर्णयाकडे परत गेले तर इथेनॉल कारखाने व्यवसायातून बाहेर जातील. यामुळे प्रकल्पात गुंतवणूक केलेल्या शेतकरी, कंपन्या, सहकारी संस्था आणि बँकांचे नुकसान होणार आहे.

गॅसोलीनमध्ये सरासरी 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण

आकडेवारीनुसार, भारताने नोव्हेंबर 2025 ते जून 2026 दरम्यान पेट्रोलमध्ये सरासरी 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे आपले लक्ष्य पूर्ण केले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या 19.2 टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेली ही अधिसूचना आहे.

वेगवेगळे पेट्रोल विकताना काय अडचणी येतात?

मोठे नेटवर्क – मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारतात इंधन पुरवठा करणारे एक विशाल नेटवर्क आहे, ज्यामध्ये 100,000 हून अधिक पेट्रोल पंप, तेल शुद्धीकरण कारखाने, डेपो, पाइपलाइन आणि स्टोरेज टाक्या आहेत.

जास्त किंमत – प्रत्येक पंपावर तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे पेट्रोल (E0, E10 आणि E20) विकले जात असल्यास, वेगळ्या स्टोरेज टाक्या, पाइपलाइन आणि वाहने आवश्यक आहेत. यामुळे तेल व्यवस्थापन आणि देखभाल महाग होईल.

प्रीमियम पेट्रोलशी तुलना – लोक प्रीमियम पेट्रोलचे उदाहरण देत असल्याचा युक्तिवादही सरकारने फेटाळला. सरकारने सांगितले की प्रीमियम पेट्रोलची विक्री फार कमी प्रमाणात केली जाते आणि त्यासाठी देशभरात वेगळे पुरवठा नेटवर्क तयार करण्याची आवश्यकता नाही.