… तर शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी 5 वर्षांसाठी ब्लॉक, शासकीय योजनांचा लाभही नाही; सरकारचा निर्णय

मुंबई: राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या (Farmer) सर्वांगीण विकासासाठी आणि शेतीमालाची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना” संदर्भात महसूल व वन विभागामार्फत महत्त्वपूर्ण शासन शुद्धीपत्रक जारी करण्यात आले आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी यापूर्वी दिनांक 14 डिसेंबर 2025, 07 जानेवारी 2026 आणि 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयांमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या असून शेतरस्ते अडवणाऱ्यांना थेट 5 वर्षे सरकारी योजनांसाठी अपात्र करण्याचा निर्णय सरकारने (Chandrashekhar bawankule) घेतला आहे

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत आणि पाणंद रस्ते योजनेत महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या असून शेतरस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्त्याचे नुकसान करणाऱ्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी तब्बल 5 वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरुन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून यासंदर्भातील शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे, शेतरस्ते अडवणाऱ्या किंवा वाद घालणाऱ्यांना आता काळजी घ्यावी लागेल.

महत्त्वपूर्ण सुधारणा पुढीलप्रमाणे –

अतिक्रमणाबाबत कठोर तरतुदी :
पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण 7 दिवसांत हटविण्याचे आदेश देण्यात येतील. अतिक्रमण न काढल्यास प्रशासनाकडून ते हटविले जाईल. तसेच, इतर शेतकऱ्यांच्या ये-जा हक्काच्या रस्त्यावर शेती करता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे आधार व फार्मर आयडी 5 वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येतील आणि शासनाच्या योजनांपासून अपात्र ठरविण्यात येईल.

जमीन उपलब्धतेसंदर्भात स्पष्टता :
या योजनेसाठी कोणतेही भूसंपादन केले जाणार नाही. शेतकरी स्वेच्छेने जमीन देऊ शकतात, परंतु त्यासाठी नोंदणीकृत दानपत्र/हक्कसोड आवश्यक राहील. दिलेली जमीन परत मागण्याचा हक्क राहणार नाही. या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे.

समितीमध्ये शेतकरी निवड :
विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीमध्ये 5 शेतकऱ्यांची निवड करण्याचे अधिकार संबंधित आमदारांना देण्यात आले आहेत.
कंत्राटदार निवड व काम वाटप :
कंत्राटदारांची निवड पारदर्शक पद्धतीने करून पात्र कंत्राटदारांचे पॅनेल तयार केले जाईल. एकापेक्षा अधिक कंत्राटदारांना समान प्रमाणात काम वाटप करता येईल. कामाच्या रकमेच्या 2% किंवा किमान रु.15 लाख इतकी सुरक्षा ठेव अनिवार्य राहील.

यंत्रसामग्रीबाबत अट :
कंत्राटदाराकडे आवश्यक यंत्रसामग्री स्वतःच्या मालकीची असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

महसूल यंत्रणेची जबाबदारी :
संबंधित कायद्यांनुसार दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

हेही वाचा

मोठी बातमी! घरातला जुना स्टोव्ह बाहेर काढा, केंद्र सरकारची रॉकेल वाटपास मंजुरी; प्रत्येक कुटुंबाला किती लिटर केरोसीन?

आणखी वाचा