चीनला कोंडीत पकडण्यासाठी ट्रम्प यांचा नवा मास्टरप्लॅन, अमेरिका कोट्यवधी डॉलर्सच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणार आहे

नवी दिल्ली:जगभरात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आव्हान देण्यासाठी अमेरिका पुन्हा एकदा आपली रणनीती अधिक तीव्र करत असल्याचे दिसत आहे. ट्रम्प प्रशासन अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची तयारी करत आहे ज्यांचे उद्दिष्ट चीनच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक विस्ताराला मर्यादित करणे आहे. मागील वर्षी बजेट आणि कर्मचारी कपातीमुळे बंद पडलेल्या योजना आता पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यूएस प्रशासनाने अलीकडेच काँग्रेसला कळवले आहे की ते कॅरिबियन आणि मध्य अमेरिकन देशांमध्ये जुन्या समुद्राखालील दूरसंचार केबल्स बदलण्याच्या योजनेवर यूएस $ 175.8 दशलक्ष खर्च करत आहे. समुद्राखालील केबल्सचे आधुनिकीकरण करण्याचा उद्देश या प्रदेशातील दळणवळण यंत्रणा मजबूत करणे आणि चीनच्या संभाव्य तांत्रिक प्रभावाला मर्यादित करणे हा आहे. या पायाभूत सुविधा वेळेत सुधारल्या नाहीत, तर चीन या प्रदेशात आपली सामरिक उपस्थिती आणखी मजबूत करू शकेल, असा अमेरिकेचा विश्वास आहे.

चीनच्या कारवायांवर अमेरिकेची चिंता

वॉशिंग्टनने पश्चिम गोलार्धात चीनच्या वाढत्या आर्थिक आणि सामरिक उपस्थितीबद्दल दीर्घकाळ चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषत: पनामा कालव्याच्या दोन्ही टोकांना असलेल्या बंदरांमध्ये चिनी कंपन्यांचा सहभाग, बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) अंतर्गत सुरू असलेले प्रकल्प आणि दूरसंचार क्षेत्रात चीनची वाढती गुंतवणूक याला अमेरिका आपल्या सुरक्षेसमोरील गंभीर आव्हान मानते. तज्ञांचे असे मत आहे की या प्रकल्पांद्वारे चीन केवळ आर्थिकच नव्हे तर सामरिक प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, संतुलन राखणे हे अमेरिकेच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे.

काय म्हणाले अमेरिकन अधिकारी?

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, चीनचे आर्थिक प्रकल्प पहिल्या दृष्टीक्षेपात स्वस्त आणि आकर्षक वाटत असले तरी नंतर त्यांची वास्तविक किंमत वाढते. अनेक प्रकल्पांचा देखभाल खर्च जास्त असून त्यांची कामगिरीही अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. अधिकाऱ्याच्या मते, अशा परिस्थितीमुळे अमेरिका आणि त्याच्या सहयोगी देशांच्या सुरक्षेला आणि आर्थिक हितसंबंधांना धोका निर्माण होऊ शकतो.

समुद्राखालील केबल प्रकल्प हा धोरणात्मक योजनेचा भाग आहे

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समुद्राखाली टाकलेल्या टेलिकम्युनिकेशन केबल्स बदलण्याची ही योजना कोणत्याही एका प्रकल्पापुरती मर्यादित नाही. चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी बनवलेल्या अमेरिकेच्या व्यापक धोरणाचा हा भाग आहे. आगामी काळात, इतर अनेक अशाच प्रकल्पांवर कोट्यवधी डॉलर्स खर्च केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे अमेरिकेला त्याच्या मित्र राष्ट्रांशी तांत्रिक आणि सामरिक संबंध मजबूत करायचे आहेत.

सहकार्याच्या चर्चा, पण रणनीती वेगळी

विशेष म्हणजे ही संपूर्ण घटना अशा वेळी उघडकीस आली आहे जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग सार्वजनिक मंचांवर सहकार्य आणि चांगले संबंध यावर बोलत आहेत. शी जिनपिंग या वर्षी हिवाळ्यात अमेरिकेला भेट देणार असल्याचीही चर्चा आहे. असे असूनही, जागतिक स्तरावर चीनच्या वाढत्या प्रभावाशी समतोल साधण्यासाठी अमेरिका आपल्या आर्थिक आणि धोरणात्मक योजनांना झपाट्याने पुढे नेत आहे.