उत्तराखंड-गुजरात अन् आसाममध्ये यापूर्वीच संमत : विवाह, लिव्ह-इनचे नियम बदलणार
► वृत्तसंस्था
भोपाळ
मध्यप्रदेश विधानसभेत मोठ्या गदारोळादरम्यान समान नागरी संहिता (युसीसी) विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. उत्तराखंड, गुजरात आणि आसामनंतर मध्यप्रदेश हे युसीसी लागू करणारे चौथे राज्य ठरणार आहे. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या आमदारांनी गोंधळ घातला, परंतु घोषणाबाजीदरम्यान युसीसी विधेयक बहुमताने संमत झाले आहे. विरोधीपक्षनेते उमंग सिंघार यांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली होती, परंतु सरकारने ती मान्य केली नाही.
हे विधेयक राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 29 अंतर्गत अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांच्या विरोधात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. तर राज्य सरकारने युसीसीच्या कक्षेतून अनुसूचित जमातींना वगळले आहे. या विधेयकाने कायद्याचे रुप घेतल्यावर मध्यप्रदेश हे आसाम, गुजरात, उत्तराखंड तसेच गोव्यानंतर युसीसी लागू होणारे पाचवे राज्य ठरणार आहे.
विरोधी पक्षाचे सदस्य या महत्त्वपूर्ण विषयावर दुटप्पी भूमिका अवलंबित आहेत. राज्यातील माताभगिनी विरोधी पक्षाला याप्रकरणी कधीच माफ करणार नाहीत असे वक्तव्य मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री यादव हे विधेयकावर सरकारची भूमिका मांडत असताना काँग्रेस आमदारांनी विरोध करत घोषणाबाजी सुरू केली होती. काँग्रेस नेहमीच तुष्टीकरण अन् मुस्लीम मतपेढीचे राजकारण करत राहिला आहे. तसेच काँग्रेसने देशाच्या जनतेच्या पाठीत सुरा खुपसण्याचे काम केले असल्याची टीका यादव यांनी यावेळी केली.
मुस्लीम महिलांना सर्वाधिक लाभ
प्रस्तावित युसीसीमुळे मुस्लीम महिलांना सर्वाधिक लाभ होणार असून त्यांच्या जीवनातील अनेक समस्या दूर होणार आहेत. राज्यात ‘राम, रहीम आणि रॉबिन’ समवेत सर्वांसाठी एक समान कायदा आवश्यक असल्याचे उdदगार यादव यांनी काढले आहेत.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी
मध्यप्रदेशच्या भूमीवर बहुविवाहाला मान्यता मिळणार नाही. बहुविवाह करणाऱ्या इसमाला तुरुंगात पाठविले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. विधेयकात लिव्ह-इन रिलेशनपिश आणि विवाहावरून अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. विधेयकाने कायद्याचे रुप घेतल्यावर मध्यप्रदेशात लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी करविणेही आवश्यक असेल.
Comments are closed.