सबरीमाला खटल्याचा निकाल राखीव

सर्वोच्च न्यायालयात 16 दिवस चालली सुनावणी

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

शबरीमला मंदिरासह विविध धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांच्या प्रवेशासंबंधी आणि त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधीच्या प्रकरणांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पूर्ण केली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार, धार्मिक संघटना आणि याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद 16 दिवस ऐकले. आता सर्वोच्च न्यायालय धार्मिक स्वातंत्र्य, अनुच्छेद 25 आणि 26 ची व्याप्ती, घटनात्मक नैतिकता आणि धार्मिक प्रथांमधील न्यायालयीन हस्तक्षेपाच्या मर्यादा यासह अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नांवर निर्णय देणार आहे. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा वाद म्हणजे 10 ते 50 वयोगटातील महिलांच्या शबरीमला मंदिरातील प्रवेशावरून निर्माण झालेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सप्टेंबर 2018 मध्ये शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली होती. त्यानंतर 2019 मध्ये हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले. मागील 16 दिवसांच्या सुनावणीदरम्यान सात घटनात्मक प्रश्नांवर युक्तिवाद झाला. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्ना, एम. एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्ला, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह, प्रसन्न बी. वराळे, आर. महादेवन आणि जॉयमाल्य बागची यांचा समावेश आहे.

शबरीमला प्रकरणावरील सुनावणी 7 एप्रिल रोजी सुरू झाली.  9 एप्रिलपर्यंतच्या पहिल्या तीन दिवसांत केंद्र सरकारने महिलांच्या प्रवेशाला विरोध करणारे युक्तिवाद मांडले. केंद्र सरकार महिलांच्या प्रवेशाला विरोध करत आहे. शबरीमला प्रकरणासोबतच मुस्लीम महिलांच्या मशिदी आणि दर्ग्यांमधील प्रवेशाशी आणि पारशी महिलांच्या अग्यारीमधील प्रवेशाशी संबंधित मुद्देही मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले. मासिक पाळीच्या वयातील महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्यावरील बंदी हा धार्मिक श्रद्धा आणि जातीय स्वायत्ततेचा विषय आहे. केंद्र सरकारच्या मते, हे प्रकरण न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेरचे आहे, असे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले.