आमच्या जखमेवर मीठ चोळले, विखे पाटील यांच्या वक्तव्यामुळे सुनावणीवर नक्कीच परिणाम : विनोद पाटील

मराठा आरक्षणावर विनोद पाटील मराठा उपसमितीची मुंबईमध्ये काल (5 मार्च) महत्त्वाची बैठक पार पडली. शिंदे समितीने कामकाज सुरू केल्यापासून राज्यामध्ये 48 लाख कुणबी नोंदी आढळलेल्या आहेत, त्याद्वारे शिंदे समितीला हरवलेल्या 48 लाख कुणबी नोंदणी प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले आहे, अशी माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil)  यांनी दिलीहे. तर गेल्या सहा महिन्यांमध्ये छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 49 हजार प्रमाणपत्र, बीड जिल्ह्यामध्ये 34 हजार पेक्षा जास्त कुणबी प्रमाणपत्र वितरित झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिलीहे. यावरून आता मराठा नेते आणि मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील (Vinod Patil) यांनी अभिप्राय देत आमच्या जखमेवर मीठ चोळाल्याची भावना व्यक्त केलीय. हैदराबाद गॅझेटनुसार किती प्रमाणपत्र मिळाले या विखे पाटील यांच्या यांच्या वक्तव्यमुळे न्यायालयाच्या सुनावणीवर याचे परिणाम होईल. इतर कुणबी नोंद दाखवून मराठा समाजाची फसवणूक होत आहे, असेही ते म्हणाले आहेत.

Vinod Patil On Maratha Reservation : सातारा गॅझेट लागू करण्याचे आदेश काढले आहे, पण अंमलबजावणीचे काय?

न्यायालयात आम्ही भांडत आहे, मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे आम्ही सांगत आहे. पण समिती सांगते की एवढ्या लाख लोकांना आरक्षण दिले, याचे नक्कीच परिणाम होणार. न्यायालय सांगू शकतो 50 टक्के लोकांना आरक्षण असताना वेगळ्या आरक्षणाची गरज काय? आकडा का फुगवला जात आहे, हे योग्य नाही. मराठवाड्यात जे काही गुन्हे दाखल झाले ते मागे घेतले पाहिजे, कधी गुन्हे मागे घेणार आहे? सातारा गॅझेट लागू करण्याचे आदेश काढले आहे, पण अंमलबजावणीचे काय? मराठवाड्यात देखील असेच झाले. महामंडळात नोकरी नको, सरकारच्या खात्यात नोकरी दिली पाहिजे असेही विनोद पाटील म्हणाले.

दरम्यानसंदीप शिंदे समितीने कामकाज सुरू केल्यापासून राज्यामध्ये 48 लाख कुणबी नोंदी आढळल्या असून त्याआधारे एकूण 12 लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली आहेत. मागील 6 महिन्यात छत्रपती संभाजीनगर विभागात एकूण 49,958 कुणबी प्रमाणपत्रे, तर फक्त बीड जिल्ह्यात 34,692 कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तर मुंबईत झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील 8 पैकी 7 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहे. मराठा आरक्षण आंदोलन दरम्यान दाखल झालेल्या एकूण 161 गुन्ह्यांपैकी केवळ 71 गुन्हे मागे घेणे प्रलंबित आहे. मराठा आरक्षण आणि हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करणाऱ्या शासन निर्णयाविरुद्ध याचिकांचा आढावा घेत स्पेशल काऊन्सिलची नियुक्ती केली जाणार असल्याचीहे माहिती आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या

Laxman Hake: महाराष्ट्रातील ओबीसींनो तुम्ही झोपा काढा, तुमचं आरक्षण संपलंय; राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या निर्णयानंतर लक्ष्मण हाके संतापले

आणखी वाचा