हिंसाचारामुळे चळवळ कमकुवत होते, लोकशाहीत शांततापूर्ण निषेध करण्याचा अधिकार: शिक्षणमंत्री आशिष सूद

जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनाबाबत दिल्लीचे शिक्षण मंत्री म्हणाले की, प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे, परंतु हिंसाचारामुळे कोणत्याही आंदोलनाच्या उद्देशाला हानी पोहोचते. ठरवून दिलेल्या नियमांच्या मर्यादेत आवाज उठवावा, असे आवाहन त्यांनी विद्यार्थी व आंदोलकांना केले.

न्युज डेस्क- दिल्लीचे शिक्षण मंत्री आशिष सूद यांनी जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, लोकशाहीत प्रत्येक व्यक्तीला आपले विचार मांडण्याचा आणि मागण्या मांडण्याचा अधिकार आहे. भिन्न विचार असणे हे सशक्त लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे, परंतु हिंसाचार कोणत्याही चळवळीला कमकुवत करतो.

आशिष सूद म्हणाले की, देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीतही अहिंसेचा वापर मोठे शस्त्र म्हणून केला गेला. ते म्हणाले की, तरुणांना त्यांचे प्रश्न मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, मात्र निदर्शनासाठी ठरवून दिलेल्या नियमांचे आणि मर्यादांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावर पोलीस, प्रशासन आणि केंद्र सरकार लक्ष ठेवून असून तपासही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी आपली मते ठामपणे मांडावीत, पण समस्या सुटू शकतील अशा पद्धतीचा अवलंब करावा.

शिक्षण व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य यावर चर्चा झालेल्या कार्यक्रमात शिक्षणमंत्र्यांनी या गोष्टी सांगितल्या.

परीक्षेत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल

परीक्षा पद्धतीबाबत आशिष सूद म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्याचे काम सरकार करत आहे. कोणत्याही परीक्षेत छेडछाड किंवा अनियमितता करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही, असेही ते म्हणाले. अशा लोकांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.

NEET सारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांचा उल्लेख करून ते म्हणाले की, सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळायला हवी. काही चूक किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास प्रक्रियेनुसार दुरुस्त करण्यात येईल.

सरकारी व खाजगी शाळांच्या विद्यार्थ्यांची जबाबदारी

दिल्लीच्या शिक्षण व्यवस्थेवर बोलताना आशिष सूद म्हणाले की, सरकारी आणि खासगी दोन्ही शाळांमध्ये शिकणारी मुले ही सरकारची जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांना चांगले वातावरण आणि शिक्षणाच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, दिल्लीत चालणाऱ्या खाजगी शाळांना सरकारचे नियम आणि लोकहिताचे पालन करावे लागेल. तथापि, कोणत्याही शाळेला काही समस्या किंवा सूचना असल्यास ती योग्य व्यासपीठावर आपले विचार मांडू शकते.